पाेखरा न्यूज । मुलुक संघीय संरचनामा गएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि जिल्ला समन्वय समितिलाई परिचालन गर्ने गरि प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण गरिदिएको छैन । त्यसो त संघीय संरचनामा जिल्ला समन्वय समितिको संवैधानिक भूमिका खासै छैन ।
अहिले जिल्ला संरचनाविहीन छ । यद्यपि, प्रदेश सरकारहरूले पूराना जिल्ला कार्यालय निरन्तर ब्यूँताइरहेका छन् । जसकारण गाउँपालिका र नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू प्रदेश सरकारको कामप्रति सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरूले दैनिक विरोध गरिरहेका छन् । जिल्ला समवन्य समिति पनि आफूले ऐनको अभावमा काम गर्न नपाएको गुनासो गरिरहेको छ ।
संघ र प्रदेशले समयमै ऐन बनाइदिए क्षमताअनुसार काम गर्न सक्ने गोरखा समन्वय प्रमुख अशोककुमार गुरुङले बताउनु भयाे । ‘अहिलेसम्म इन्जिनियर र प्राविधिक कस्तो हुन्छ थाहा छैन । पटक पटक खोज्न गएँ, कसैले दिँदैन । समन्वय अधिकारी पनि चार पटक फेरियो,’ उहाँले भन्नुभयाे, ‘कोही पढ्न आएको भन्नुहुन्छ । कोठामा बसेर पढेको पढै गरेर निस्किँदै ननिस्की नाम निकालेर जानुभयो । कोही हुलाकको कर्मचारी आउनुभयो । कहिले मठमन्दिर हेर्नेलाई हाकिम बनाएर पठायो । स्थानीय तहको बारेमा केही थाहा नभएकाहरू आएर हामीले चाहेर पनि काम गर्न सकेनौं ।’
दुई पालिकाबीचको विवाद समाधानदेखि विकास निर्माणसम्म आफुहरूले समन्वयको काम गरिरहेको भन्दै गुरुङले भूमिका बढाइदिन आग्रह गर्नुभएकाे छ ।
उहाँको जस्तै समस्या सबै समन्वय समितिको छ । ‘मन्त्रालय पटक पटक पुगेँ, सुब्बा र अधिकृत चाहियो भनेर । सुनुवाई भएन । हामीलाई एकै किसिमको बजेट आउँछ । तर, कार्यान्वयन कसरी गर्ने ? कानून नहुँदा अलमल भयो,’ मुस्ताङकी समन्वय प्रमुख छिरिङ ल्हामो गुरुङ भन्नुहुन्छ, ‘प्रदेश र संघको बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन हामीले गर्ने भनेको छ । अनुगमनमा जात्रा हेरेर फर्केजस्तो मात्रै भयो । हामी गएर यसो गर्नु र उसो गर्नु भन्छौँ । आँखाले मात्रै हेरेर भन्नुपरेको छ । प्राविधिक छैन । अनुगमन प्रभावकारी भएन ।’
उहाँले काम गर्न कानुन र कर्मचारी अभाव भएको गुनासो गर्नुभयाे ।
कानुन नबने पनि बजेटमा भने समन्वय समितिको भूमिका देखाइएको छ । प्रदेश सरकारले प्रत्येक जिल्ला समन्वय समितिलाई आधा करोड बजेट दिएको थियो । यसबाट समन्वयका जनप्रतिनिधिहरूले जिल्लास्थित पालिकाको समन्वय गर्ने र केही सुझावहरू प्रदेश सरकारलाई बुझाउने काम गर्न सक्थे । अहिले पनि बजेट त छ । तर, पर्याप्त छैन । यो वर्ष १० लाखका दरले सबै समितिलाई सरकारले छुट्याएको छ । समितिका प्रमुखहरूले कानुन नभएकै कारण बजेट भए पनि काम गर्न नपाएको गुनासो पोखिरहेका छन् ।
कास्कीका समन्वय प्रमुख बैनबहादुर अधिकारी क्षेत्रीले कानुन बनाउने दायित्व प्रदेशको भए पनि त्यसमा चासो नदिएको गुनासो गर्नुभयाे । ‘संविधानमा समन्वय समितिले तीनै सरकारको विकासबारे अनुगमन गर्ने भनेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा पनि त्यो व्यवस्था छ । तर, प्रदेशले कानुन बनाउने भनेको छ,’ उहाँले थप्नुभयाे, ‘गण्डकी प्रदेशले अहिलेसम्म कानुन नबनाइदिएकोले अनुगमनलाई अवलोकनमा मात्रै सीमित गर्नुपरेको छ । प्रभावकारी काम गर्न पाएका छैनौं ।’
चार वर्षसम्म कानुनविना बिताएका उनीहरूको कार्यकाल नै त्यसै बित्ने पक्काजस्तै छ । प्रदेश १, २ , लुम्बिनी, बागमती, र सुदूरपश्चिम प्रदेशले कानुन निर्माण गरिसकेको छ । कानुन निर्माण नहुँदा पदाधिकारी तथा सदस्यले सेवा सुविधा मात्रै बुझ्छन्, काम गर्दैनन् । समितिले अनुगमन गरेर बुझाएका प्रतिवेदनसमेत कार्यान्वयनमा गएको छैन ।
कर्मचारी समायोजन गर्दा पनि अन्त काम गर्न नसकेका र पढ्नका लागि समय खोजेकाहरूलाई समन्वय समितिमा पठाउने गरेको उनीहरूले बताए । केही जिल्ला समन्वय समितिले आफैँ आम्दानी गर्छन् । कास्कीले वार्षिक करोडभन्दा बढी आन्तरिक आम्दानी गर्छ । सबै पालिकामा विकास निर्माणका काममा खर्च गरेको छ । अन्यत्र पनि केही आम्दानीका स्राेत छन् । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सुविधा लिने कानुन भने बनाइदिएको छ । तर, काम गर्ने कानुन बनाएको छैन ।
