गण्डकी प्रदेश सभाको ५ वर्षे कार्यकाल सकिएको छ ।
२०७४ मंसिर १० गते निर्वाचित सांसदहरुले माघ ७ गते सपथ लिएर माघ २२ गते पहिलो बैठक बसेको संसदले कार्यकाल सकिँदासम्म ५९ वटा कानुन बनायो । सरकारले ६२ विधेयक संसदमा पेस गरेकोमा ३ वटा विधायन भने समितिमै छलफलको क्रममा रहने भएको छ ।
आमसञ्चार विधेयक, गण्डकी प्रदेश कानून संशोधन विधेयक र कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन संशोधन विधेयक पास गर्ने तयारी गरिएपनि हतारमा संसद अन्त्य गरेका कारण यी विधेयकमा छलफल हुन पाएन ।
गण्डकी प्रदेशमा ३६ प्रत्यक्ष र २४ सामानुपातिकसहित ६० सांसदको व्यवस्था छ । ५ वर्षअघिको निर्वाचनमा एमाले पहिलो दल बनेको थियो । २७ सांसद सहित एमाले पहिलो हुँदा १५ सांसद सहित कांग्रेस दोश्रो, १२ सांसद रहेको माओवादी तेश्रो, ३ सांसद रहेको जनमोर्चा चौथो र २ सांसद रहेको तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टी पाँचौँ दल बनेको थियो । यहाँ मनाङबाट स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङले चुनाव जितेका थिए ।
२ मुख्यमन्त्री, १७ मन्त्री
गण्डकीमा हाल संविधानको धारा १६८ उपधारा (५) बमोजिमको सरकार छ । तत्कालीन एमाले र माओवादीको एकीकरणबाट बनेको पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार पार्टी विभाजनपछि विघटन भयो ।
माओवादीको समर्थनबाट कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वमा अहिले सरकार छ । ५ वर्षको यो अवधिमा गण्डकीले २ जना मुख्यमन्त्री र १७ जना मन्त्री पाएको छ । पहिलो कार्यकालमा मुख्यमन्त्रीसहित ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहेकोमा गुरुङले सरकार टिकाउनका लागि मन्त्रालय फुटाएर ११ पुर्याए । उनले स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङलाई मन्त्री बनाएर मन्त्रिपरिषद् ८ सदस्यीय बनाए । तर पनि सरकार जोगिएन ।
अन्ततः गठबन्धन सरकारले फुटाइएको मन्त्रालयको फाइदा उठायो । पोखरेलले आफूसहित ११ जना मन्त्री नियुक्त गरे । संविधानले सांसदको २० प्रतिशत मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । सोही अनुसार पोखरेलले मन्त्रालय अझै फुटाएर १२ पुर्याए । समग्रमा प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल निकै महँगो र खर्चिलो भएको छ ।
४ प्रदेश प्रमुख फेरिए
५ वर्षको अवधिमा गण्डकीले ४ जना प्रदेश प्रमुख पायो । पहिलो पटक बाबुराम कुँवरलाई कांग्रेसले प्रदेश प्रमुख बनाएर पठायो । निर्वाचनपछि तत्कालीन समीकरण फेरियो, उनको पद सरकार नियुक्ति लगत्तै गयो । उनको ठाउँमा माओवादी नेता अमिक शेरचनलाई प्रदेश प्रमुखका रुपमा पठाइयो ।
एमाले र माओवादीको विभाजनपछि शेरचन पनि हटे । एमाले नेतृ सीताकुमारी पौडेललाई प्रदेश प्रमुख बनायो । फेरि नयाँ गठबन्धन सरकार बन्दा उनी पनि हटेर कांग्रेस नेता पृथ्वीमान गुरुङ अहिले प्रदेश प्रमुखको रुपमा कार्यरत छन् ।
सरकारको छायाँमा संसद
संविधानतः संसदको अधिनस्थ सरकार रहनुपर्ने हो । तर गण्डकी प्रदेशसभा सधैं सरकारको छाँयामा पर्यो । सत्तारुढ दलका सभामुख हुँदा संसदले आफ्नो स्पष्ट बाटो लिन सकेन । सरकार संसदप्रति जवाफदेही पनि हुन सकेन । २०७४ फागुन ३ गते सभामुखको निर्वाचन भएको थियो । माओवादी सांसद नेत्रनाथ अधिकारी सर्वसम्मत रुपमा सभामुख निर्वाचित भए । फागुन ६ गते उपसभामुखमा एमाले सांसद सिर्जना शर्मा निर्वाचित भइन् ।
त्यसपछि प्रदेशसभा नियमित रुपमा अघि बढ्यो । प्रदेश सभामा ४ वटा संसदीय समिति छन् । विधायन समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ तथा विकास समिति र प्रदेश मामिला समिति गठन गरिएको छ । तर समितिका कामकाज खासै प्रभावकारी भएनन् । सरकार टिकाउनकै लागि संसदमा निकै कम सांसद रहेका पार्टीलाई पनि अस्वभाविक सुविधा दिइयो ।
१० अधिवेशन, प्रदेशको नाम राख्न भने दोश्रो
पाँछ वर्षे कार्यकालमा गण्डकीले १० वटा अधिवेशन सम्पन्न गर्यो । त्यसबाहेक २ वटा विशेष अधिवेशन पनि बसेको थियो । देशभर पेचिलो बनेको प्रदेश नामाकरणमा भने गण्डकी आफ्नो नाम राख्ने दोश्रो प्रदेश बन्यो । पहिलो नाम सुदुरपश्चिम प्रदेशले राखेको थियो ।
नाम राख्ने बेला नयाँ शक्तिका २ सांसदले फरक मत राखे भने ५८ जनाको समर्थनमा नाम राखियो । यस्तै, पोखरा राजधानी घोषणा गर्दा पनि सर्वसम्मत नै निर्णय भयो । गण्डकी प्रदेशको २०७५ असार २२ गते नामाकरण भयो भने असार १८ गते पोखरा राजधानी घोषणा गरियो ।
संविधानत बन्द भएको प्रदेशसभा अब नयाँ चुनावपछि चुनिएर आउने सांसदहरुले खोल्ने छन् । मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनबाट निर्वाचित सांसद आएपछि मात्रै संसद सूचारु हुनेछ ।
