पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालको मापदण्डविपरीत बनाइएका संरचना हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम दिएको छ । शनिबार एक सूचना जारी गरि निर्माण भइरहेका संरचना रोक्न र मापदण्डविपरीतका घर टहरा हटाउन निर्देशन दिएको हो । यदि धनी आफैँले नहटाए १ सातापछि महानगरपालिकाले नै हटाउने चेतावनी दिएको छ ।
मेयर धनराज आचार्यसहितको टोलीले ताल किनारको अवलोकन गरी मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने र अवैध संरचना भत्काउने चेतावनी दिएर हिजो फर्किएको हो । उसो त यसअघिका जनप्रतिनिधिले पनि पटक पटक सुचना जारी गरेर डोजर लगेरै भत्काए पनि रातारात संरचना बन्न छोडेका छैनन् । अहिले पनि ताल अतिक्रमण गरेर संरचना बनिरहेका छन् ।
फेवाको मापदण्ड ६५ मिटर रहेको छ । फेवाताल संरक्षणकर्ताहरुले भने उक्त मापदण्ड २ सय मिटर बनाउनु पर्ने भनेर आवाज पनि उठाइरहेका छन् । तर अघिल्ला जनप्रतिनिधिले भने संरक्षणकर्ता माग विपरित आफ्नो कार्यकालको अन्तिम समयमा मापदण्ड उल्टै घटाएर ३० मिटरमा झारेका थिए ।
२०७८ चैतमा मापदण्ड घटाउने निर्णय गरेपछि महानगरको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा पर्यो र अनन्त सर्वोच्च ६५ मिटर नै मापदण्ड कायम गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । मेयर आचार्यले यसै निर्णयको ६५ मिटरलाई नै आधार मानेर संरचना हटाइने बताए ।
‘मुद्दा विचाराधीन भएकोले अहिलेको मापदण्ड ६५ मिटर नै हो । भोलि फरक निर्णय आए सोहीअनुसार गरौंला,’ उनले भने, ‘रातारात बनेका संरचना हट्छन् ।’ तर आचार्यले भने झैं संरचना हटाउन भने सजिलो छैन । यदि महानगरले आफ्नो सुचना बमोजिम नै आँट गर्ने हो भने तत्कालै ५०० भन्दा बढी स्थायी र अस्थायी संरचना फेवा ताल किनारबाट हटाउनुपर्ने हुनेछ ।
महानगरले डेढ वर्षअघि गरेको एक अध्ययनअनुसार तालको ६५ मिटर मापदण्ड भित्र ५०० भन्दा बढी घरटहरा निर्माण भएको उल्लेख छ । त्यसमध्ये २ सय ४५ वटा संरचना स्थायी छन् भने बाँकी संरचनाहरु अस्थायी छन् ।
३५ र ६५ मिटर मापदण्डको छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन बनाएर महानगरले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको थियो । प्रतिवेदन अनुसार यहाँ ८ तले पक्की भवनदेखि साना टहरासम्म पर्छन् । त्यतिमात्रै होइन, तालको पानीभित्र समेत डेढ सय रोपनी जमिन व्यक्तिको नाममा छ । १३३ रोपनी जग्गा व्यक्तिले भोगचलन गरिरहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
तालको सीमाभित्र भने एक हजार ६१० रोपनी जमिन व्यक्तिको नाममा छ । फेवातालको सीमांकन गर्नका लागि संघ सरकारले २०७७ कात्तिकमा कास्की जिविसका तत्कालीन सभापति पूण्य पौडेलको संयोजकत्वमा अध्ययन टोली गठन गरेको थियो ।उक्त समितिले फागुन २ गते नयाँ सीमाना सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो ।
समितिको प्रतिवेदन अनुसार तालको सीमाना पूर्वमा ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौंदी र चंखपुरबीचको दम्किलो तथा दक्षिणमा रानीवन कायम गरिएको छ । जसअनुसार फेवाताल अव ५.७२६ वर्ग किलोमिटर ठूलो भएको छ । सोही समितिले फेवाको गुरुयोजना पनि बनाएर सरकारलाई दिएको छ ।
महानगरको रिपोर्टमा भने ताललाई पूरानै स्वरुपमा लैजानका लागि ६५ मिटर मापदण्ड कायम गर्दा ३४ अर्ब मुआब्जा दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । मालपोत मुल्यांकन अनुसार न्यूनतम १० अर्ब र चलनचल्तीको मुल्य दिए ३४ अर्ब लाग्ने अनुमान छ ।
