सर्वोच्च अदालतले गोर्खा भर्ती पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको इजलासले सो निर्णय सुनाएको हो ।
ब्रिटिश गोर्खा भूतपूर्व संगठनका अध्यक्ष पदम लिम्बुले सन् १९४७ को सम्झौता खारेज हुनुपर्ने भनेर दिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकारलाई गोर्खा भर्ती पुनरावलोकन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो । सन् १९४७ को सन्धी अनुसार आजसम्म पनि बेलायती र भारतीय सेनाले गोर्खा भर्ती लिँदै आएका छन् ।
बेलायतमा जाने नेपाली सेनाले असमान सुविधा पाउने गरेको विषय बेलाबेलामा उठ्दै गरेको थियो । संगठनले भने सम्झौता नै असमान रहेको भनेर खारेज गर्न माग गरेको हो । लिम्बुले २०७४ जेठ २६ नै सन्धि खारेज गर्न सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए ।
