फेवातालको मापदण्ड ३० मिटरमा झार्ने पोखरा महानगरको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरेसँगै अब ६५ मिटरको मापदण्ड नै लागू हुने भएको छ ।
२०७८ चैत १६ गते पोखरा महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले फेवातालको सीमा क्षेत्र ३० मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेपछि उक्त निर्णयकाविरुद्ध २०७९ जेठ ११ गते अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदन उपर न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले निर्णय सुनाउँदै पोखरा महानगरपालिकाको निर्णय बदर गरेको हो ।
सुवेदीले पोखरा महानगरपालिका, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण कास्की पोखरा तथा राष्ट्रिय तथा संरक्षण विकास समितिलाई समेत प्रतिवादी बनाउँदै रिट दर्ता गरेका थिए ।
