राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले जनप्रतिनिधिले विकासका योजनामा बजेट माग्दै मन्त्रालयका ढोकाढोका चहार्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समिति र गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको आयोजनामा पोखरामा भएको “नेपालमा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन सम्बन्धमा संसदीय अध्ययन तथा मुल्यांकन” अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले जनप्रतिनिधिलाई कानुन निर्माणमा नै केन्द्रित गर्न आग्रह पनि गर्नुभयो । उहाँले प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा योजना छनौट गर्ने हो भने यस्तो समस्या हल भएर जान्छ भन्नुभयो ।
सम्माननीय अध्यक्ष तिमिल्सनाले जसले सरकारको नेतृत्व गर्छ र बजेट बनाउँछ उनीहरुका जिल्लामा मात्रै बजेट जाने प्रवृत्ति झनै बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुृभयो । उहाँले विकास भनेको बजेट बनाउने र सरकारको नेतृत्व गर्ने ब्यक्तिका लागि भन्दा आवश्यकता बढी भएका ठाउँमा बिनियोजन गर्ने काम नहुँदा सम्म दिगो बिकासको लक्ष्य प्राप्ती हुँदैन भन्नुभयो । साँसद देखि वडा अध्यक्षलाई नै आँफुले योजना बितरणका लागि बजेट चाहिने कुराले देशलाई कहाँ पु¥याँछ भन्ने कुरामा गम्भीर भएर चिन्तन गर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो ।
सम्माननीय अध्यक्षज्यूले दिगो बिकासका लक्ष्य पहिल्याउन तीन वटै तहका सरकार सक्रियताका साथ लाग्नु पर्ने कुरामा पनि जोड दिनुभयो । साना टुक्रे योजनालाइ प्रदेश र संघ सरकारले प्राथमिकता दिन नहुने र आबश्यक पर्ने त्यस्ता योजना स्थानीय तहलाइ दिनुपर्छ भन्नुभयो ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अब बिकासका योजना बनाउन अब गण्डकी प्रदेशमा योजना बैंक स्थापना गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सबै पालिकाका लागि आबश्यक योजना त्यही बैंक मार्फत अगाडि बढाउने योजना रहेको जानकारी दिनुभयो।
दिगो बिकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्त, समितिका सदस्यहरु कमला पन्त र बिमला घिमिरे, गण्डकी प्रदेशका पुर्व मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी अधिकारी, गण्डकी प्रदेश निति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटा, दिगो बिकास तथा सुशासन समितिका सचिब डा.रोजनाथ पाण्डे लगायतले बोल्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयका सचिब तथा प्रतिनिधिहरूले आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत दिगो बिकास लक्ष्य कार्यान्वयन सम्बन्धमा भएका कामहरूको विवरण प्रस्तुत गर्नु भएको थियो।
