नेपाल समाजवादी, नागरिक उन्मुक्तिलगायत आठ पार्टी परे निर्वाचन आयोगको कारवाहीमा
समयमै निर्वाचन आयोगमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएको आरोपमा बाबुराम भट्टराई अध्यक्ष रहेको नेपाल समाजवादी पार्टी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलगायत आठ राजनीतिक पार्टी कारवाहीमा परेका छन् ।
ती पार्टीलाई आयोगले सात हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना तिराउने बताएको हो । जरिवानामा पर्ने अन्य पार्टीमा प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टी, बहुजन एकता पार्टी नेपाल, नेपाली ग्रिन्स पार्टी, नेपाल आमा पार्टी, जनता प्रगतिशिल पार्टी र संघीय खम्बुवान लोकतान्त्रिक पार्टी रहेका छन् । राजनीतिक दलले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार पारी थप एक महिनाभित्र निर्वाचन आयोगमा पेश गर्नुपर्ने नियम छ ।
जरिवानामा परेका पार्टीहरुले ३५ दिनभित्र जरिवाना रकम नबुझा आगामी चुनावमा भाग लिन नपाउने आयोगले जनाएको छ ।
