फेवातालको मापदण्डमा सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन हुन्छ : मुख्यमन्त्री

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले फेवातालको मापदण्डका विषयमा सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकार गठनपछिका उपलब्धि विषयक परिसंवादमा फेवाताल मापदण्ड कार्यान्वयन सहजीकरण समिति संयोजकसमेत रहेका मुख्यमन्त्री पाण्डेले सो प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।

साथै उनले चैतभित्रैमा पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरिने स्पष्ट पारे ।

मुख्यमन्त्रीले यस पटक पनि गाँजाखेती वैधता दिन र लोकल रक्सी ब्राण्डिङ गर्न प्रदेश सरकार लागिपरेको दोहोर्याए ।

उनले भने, ‘लोकल मदिरा बनाउन लुक्नुपर्ने, अन्य ब्रान्डका रक्सी बनाउन लुक्नुनपर्ने अवस्था छ । ‘गुणस्तर नभए गुणस्तर कायम गरौं । साधारण जनजीविका चलाएका मानिस सानो भए पनि आयआर्जन गर्न सक्छन्’, उनले थपे । उनले गाँजा औषधिजन्य पदार्थ भएको दाबी गर्दै यसलाई वैधता दिएरै छाड्ने उदघोष गरे ।

गण्डकीमा हालसम्म ६३ ऐन र २२ नियमावली बनाएको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले अब ३८ कानुन बनाउनु बाँकी रहेको बताए ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले गठबन्धनका कारण संविधानमाथि गम्भीर प्रहार भएको आरोप लगाए । १ सय ५० जनाभन्दा बढी महिला प्रतिनिधि गठबन्धनकै कारण खाइदिएको उनले टिप्पणी गरे ।

‘सुरुमै गठबन्धन गरेर घोषणापत्र ननिकाल्नु गलत हो,’ उनले भने । नेपालको संविधान वित्तीय संघीयतामा अति नै संवेदनशील रहेको उनको भनाइ थियो ।

‘संघीयता भनेको सार्वभौमसत्ताको विकेन्द्रीकरण पनि हो । यो कुरा केन्द्रीय सरकारमा रहने साथीहरुले पनि बुझ्नुपर्यो,’ उनले भने ।

प्रदेशको सुस्ता लुटिएको लगायतका प्रसंग कोट्याउँदै यावत् विषयमा आफूले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्ने पनि सुनाए । समृद्धि र विकासमा प्रदेश-प्रदेशबीच विकासका लागि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले २०७४ सालपछि बनेका गठबन्धनका सरकारले निराशा दिएको गुनासो गरे ।

भागबण्डाका कारण जनताको अपेक्षा पूरा गर्न दलहरु कम जिम्मेवार बनेको उनले बताए ।

उनले राजनीतिक संस्कार अहिलेको महत्वपूर्ण विषय भएको भन्दै यो संविधान रहेसम्म एक दलले बहुमतको सरकार गठन गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे ।

उनले भने, ‘प्रत्येक आन्दोलनपछाडि जुन किसिमका पुनःदर्शन, पुनर्संरचना, पुनर्जारण हुन्छन् ती नेपालमा अहिले कमजोर अवस्थामा छ ।’

आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि रक्षा गर्न हामीहरु चुकेको उनको भनाइ थियो । ‘मुलुकले उपलब्धि गरेका कुरा कसरी संस्थागन गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो,’ उनले भने, ‘जतिसुकै अवस्था आए पनि आफ्ना नागरिकको जीवनस्तर वृद्धिका लागि सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ ।’

प्राडा चन्द्रा भद्राले गण्डकीले जनतालाई निराश नहुने गरी असल कार्य गरेर देखाउन सक्नुपर्ने सुझाव दिइन् । उनले महिलाको नेतृत्वमा प्राविधिक र व्यावसायिक सेवा दिनुपर्ने बताइन् । देशभरका महिला विकास कार्यालय सुटुक्क खारेज भएकोमा उनको गुनासो थियो ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मर्मामा परेको भन्दै लैंगिक विशेषज्ञ प्राडा भद्राले पञ्चायतकालमा स्थापित उक्त महिला विकास कार्यालय जिल्ला जिल्लामा जे नाम दिए पनि आउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

प्रदेशका नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाले प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाका उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको तयारीमा जुटेको बताए ।

उनले प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले समावेशी, सन्तुलित र दिगो आर्थिक सामाजिक गन्तव्य पहिचान गरेको, सुखद् देखिएका उपलब्धि टिकाउने, सन्तोषजनक देखिएका लक्ष्यमा थप लगानी गर्ने र कमजोर सूचक हस्तक्षेप गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताए ।

नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की अध्यक्ष बिमला भण्डारीले प्रदेश सरकारलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउन पहिलो पटक नयाँ ढंगको कार्यक्रम गरिएको बताइन् ।

महासंघका अध्यक्ष भण्डारी र पत्रकार बासुदेव मिश्रले कार्यक्रमको सहजीकरण गरेका थिए ।

 

सम्बन्धित न्यूज

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button