पोखरा । फुल अप्रेसनमा आइसकेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले १ वर्षसम्ममा पनि बिजनेस नपाउँदा वार्षिक डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घाटा बेहोर्नु परेको छ । पोखरा विमानस्थलले हाल आन्तरिक (डोमेस्टिक) उडानबाहेक एउटै अन्तर्राष्ट्रिय नियमित उडान पाउन सकेको छैन ।
विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारले चीन सरकारसँग १ अर्ब ३७ करोड ८७ लाख ४० हजार युआन अर्थात् २५ अर्ब ७९ करोड ६२ लाख रुपैयाँ (आजको विनिमयदर अनुसार) ऋण लिएको छ । वार्षिक ५ प्रतिशतको महँगो ब्याजदर रहेको चिनियाँ ऋणको साँवा, ब्याज भुक्तानी भने गत चैत २०७९ देखि नै सुरु भइसकेको छ ।
सम्झौताअनुसार नेपाल सरकारको जमानीमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले लिएको २६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चिनियाँ ऋणको भुक्तानी अवधि २० वर्ष तोकिएको छ । सुरुको ६ वर्ष ग्रेस अवधि तोकिएको छ । यो भनेको ६ वर्षसम्म नेपालले ऋणको साँवा ब्याज केही पनि तिर्नु पर्दैन ।
तर २०७९ चैत १ गतेदेखि सुरु हुने ऋण भुक्तानीको किस्ताबापत नेपाल सरकारले बाँकी १४ वर्षमा २,७६,४४,२०,८५८.३ युआन अर्थात् ५१ अर्ब ७२ करोड २३ लाख १४ हजार रुपैयाँ (साँवा र ब्याज) बराबर भुक्तान गर्नुपर्ने राताेपाटी डटकमले उल्लेख गरेकाे छ ।
यस अवधिमा नेपाल सरकारले चिनियाँ पक्षलाई ब्याज मात्र ९ अर्ब ९२ करोड ४८ लाख ६१ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । जुन सम्झौताअनुसारको वार्षिक ५ प्रतिशतको ब्याजदर आफैँमा महँगो हो ।
सम्झौताअनुसार वर्षमा दुई पटक (६/६ महिनामा) किस्ता तिर्नुपर्दा वर्षमा १ अर्ब ९४ करोड ५० लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको भुक्तान दिनुपर्ने हुन्छ । यो भनेको प्रतिमहिना १६ करोड २० लाख ९० हजार रुपैयाँ बराबरको खर्च हो ।
ऋण तिर्नकै लागि भए पनि एयरपोर्टले कम्तीमा महिनामा १६ करोड २० लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर एयरपोर्टको अन्य खर्च, कर्मचारी, बिजुलीलगायतका खर्च जोड्दा मासिक २५ करोडभन्दा माथि पुग्ने देखिन्छ ।
आन्तरिकसँगै अन्तर्राष्ट्रियतर्फ कम्तीमा ३ वटा फ्लाइट नियमित गर्न सकियो भने वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आम्दानी गर्न सकिने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भनाइ छ । तर हालसम्म एउटै अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न नसकेको पोखरा विमानस्थलले आन्तरिक उडानबाट वार्षिक औसत ६० करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने देखिन्छ ।
वर्षमै साँवा ब्याज गरी १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ ऋणको किस्ता भुक्तान गर्नुपर्ने विमानस्थलले यही अवस्थामा ३० वर्षमा पनि ऋण चुक्ता नगर्ने देखिन्छ । यद्यपि राष्ट्रिय महत्त्वका यस्ता परियोजनालाई दीर्घकालीन रूपमै सोच्नुपर्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौला बताउँछन् ।
