प्रचण्ड-ओलीबीच गोप्य वार्ता, नारायणकाजी पाँच पटक पुगे बालकोट

काठमाडौँ । माओवादी केन्द्रको स्थायी समितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष नछोड्न दबाब दिइएको छ । माओवादीका अधिकांश स्थायी समिति सदस्यहरुले यस्तो दबाब दिएका हुन् ।

उनीहरुले कांग्रेसको महासमितिले तय गरेको निर्णयलाई काउण्टर दिने उद्धेश्यले यस्तो भने पनि वास्तविकता भने अर्कै रहेको छ ।

खासगरी माओवादीको उच्च नेतृत्व नै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको निरन्तर सम्पर्कमा रहेको पाइएको छ ।

माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ओलीसँग माघको अन्तिम साता यता ३ पटक गोप्य भेटघाट गरिरहेको अवस्थामा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भने फागुन महिनामा ५ पटक भेटघाट गरेका छन् ।

उच्च सुरक्षा स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार श्रेष्ठ आफैँ बालकोट पुगेर ओलीसँग भेटघाट गरेका थिए । ‘फागुन यता गृहमन्त्रीज्यू पाँच पटक बालकोट जानु भएको छ’, उच्च सुरक्षा स्रोतले भन्यो । तर उनले त्यहाँ गएर कुन-कुन सन्दर्भमा कुराकानी गरे भन्ने बारेमा बाहिर आउन सकेको छैन ।

नारायणकाजीको भेटबारे ओलीको सचिवालयमा रहेका केही व्यक्तिले चासो राखेको भए पनि ओलीले पनि केही बताएका छैनन् ।

नेकपा एमालेले संसदमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्न थालेपछि उनी अत्तालिएर ओलीको शरणमा पुगेको स्रोतको दाबी छ ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले ओलीसँग वामगठबन्धनको सरकार बनाउनुपर्छ भनेर प्रस्ताव गरेको र त्यसका लागि आफूले पहल गरेको भन्नसमेत भ्याएका थिए । ‘नारायणकाजी आएर वामगठबन्धन गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ’, बालकोट निकट स्रोतले भन्यो ।

माओवादीका तल्लो तहका नेताहरुदेखि उच्चस्तरका नेताहरुसमेत एमालेलाई फकाउने नीतिमा लागेका छन् । प्रचण्डलेसमेत ओलीलाई ३ पटक गोप्य भेटघाट गरिसकेकाे हाम्राकुरा डटकमले समाचारमा उल्लेख गरेकाे छ ।

तर ओली-प्रचण्ड भेटघाटको विषयलाई भने एमाले र माओवादी दुवैले गोप्य राखेका छन् । टीआरसी विधेयकमा एमालेलाई मनाउने भन्दै बालुवाटार र सिंहदरबारमा औपचारिक भेटघाट गर्दै आएका छन् । माओवादीका नेताहरु वर्षमान पुन, रघुवीर महासेठ लगायतका दोस्रो तहका नेताहरुले पनि भेटघाटलाई बाक्लो बनाएका छन् ।

२०७९ पुस १० गते नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि राजनीतिक कोर्स परिवर्तन गरेका प्रचण्डले आफ्नो अनुकूल नदेख्ने बित्तिकै फेरि एमालेसँग नजिक बन्ने कोसिस जारी राखेका छन् ।

तर एमालेले वर्तमान गठबन्धनको विषयमा सार्वजनिक धारणा नआउँदासम्म प्रचण्डको विश्वास गर्न नसकिने जनाउ दिइएको छ ।