पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक यातायातका सवारी सञ्चालन गर्ने यातायात व्यवसायी राइड एण्ड सेयरिङलाई वैधानिकता दिने गण्डकी प्रदेश सरकारको कदमविरुद्ध आन्दोलित भएका छन् ।
रातो प्लेटका दुई पांग्रे र चार पांग्रे सवारी साधनले पठाओ र इन्ड्राइभलगायतका नामबाट सर्वसाधारणलाई सेवा दिन लागेपछि कालो प्लेटका यातायात व्यवसायी आन्दोलित बनेका हुन् ।
रातो प्लेटका सवारीलाई यात्रु ओसारपसार गर्न दिएर सार्वजनिक यातायात व्यवसायीलाई धराशायी बनाउन खोजिएको व्यवसायीको आरोप छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमबाट राइड एण्ड शेयरिङलाई वैधता दिने घोषणा गरेको थियो । त्यसैलाई टेवा पुग्ने गरी कार्यविधि निर्माण भएको र मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गर्न लागेको व्यवसायीको गुनासो छ ।
व्यवसायीले आन्दोलनअन्तर्गत बिहीबार पोखराको सरकारी कार्यालय क्षेत्रमा करिब १ घण्टा आआफ्नो सवारी साधन सडकमा राखेर जाम गरिदिए ।
पोखरा बजार क्षेत्रमा चल्ने सार्वजनिक सवारीको र्यालीसहित गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री दिपक मनाङेलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका थिए मन्त्री गुरुङ कार्यालयमा नभएको कारण उनीहरुले मन्त्रालयका सचिवशंकर पण्डितलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर फर्किए ।
प्रदेश सरकारले रातो प्लेटका २ पाङ्ग्रे र ४ पाङ्ग्रे सवारीलाई यात्रु ओसारपसार गर्न दिने कार्ययोजना तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, श्रम आयोग तत्काल गठन गर्नुपर्ने, सडक सुरक्षा योजना तत्काल लागू गर्नुपर्ने, यातायात प्राधिकरण गठन गरी यातायात सञ्चालनको कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने, वैज्ञानिक भाडादर समयानुकूल समायोजन गर्नुपर्ने, यातायात मजदुर र व्यवसायीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने र भौतिक पूर्वाधार सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदललाई क्रियाशील बनाउनुपर्नेलगायतका ७ बुँदे माग राखेर व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकी अध्यक्ष केदार पौडेलका अनुसार आफूहरुले राखेका माग उपर सरकारबाट कुनै सम्बोधन नभएमा साउन १३ गतेदेखि लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधन ग्यारेजमा थन्क्याउने र यातायात सेवा बन्द गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकीका सचिव योगन्द्र केसीले प्रदेश सरकारले सवारी ऐन २०४९ को दफा ८ विपरीत कानून बनाएर व्यवसायीलाई पीडित बनाउन लागेको बताए ।
सार्वजनिक यातायातका सवारी सरह रातो प्लेटका सवारीले यात्रु ओसारपसार गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने कार्यलाई प्रदेश सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाए आन्दोलनमा उत्रिन्छौँ,’ केसीले भने ।
