गण्डकीमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखलाई हस्तान्तरण

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्ट समक्ष गण्डकीका मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडेलले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन बिहीबार हस्तान्तरण गरेका छन् ।

प्रदेश प्रमुख भट्टले मुख्य न्यायाधिवक्ता प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीको कानूनी सल्लाहकार रहेकाले सरकारको न्यायिक कामकारबाहीमा पूर्ण जिम्मेवार रहने बताए ।

उनले भने, ‘प्रदेश सरकारलाई कानूनी सवालमा कहिँ कतै चुक्न नदिई सजग गराउन मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिका रहन्छ । कानूनको व्यवहारिक प्रयोगमा सुधार गर्दै जानुपर्ने विषयमा पनि राय प्रदान गर्नेमा विश्वस्त छु ।’

मुख्य न्यायाधिवक्ता शर्माले वार्षिक रुपमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधानअनुसार गत आर्थिक वर्षमा सम्पादन गरिएका कार्यको संक्षिप्त विवरण पनि प्रस्तुत गरे ।

शर्माले कार्यालयले प्रदेश सरकारलाई विभिन्न विधेयकमा निर्माणमा सहयोग गरेको, स्थानीय तहका न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी तालिमका साथै बाल सुधार गृह र कारगार निरीक्षण, कानूनी साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जानकारी दिए ।

प्रदेश न्याय सेवा आयोग गठन र प्रदेश कानून निर्माण भएपछि स्थानीय अदालत गठन हुने विषय संविधानले उल्लेख गरेको भन्दै उनले संघीयता खर्चिलो भएको भनिरहँदा स्थानीय स्तरमा अदालत पुग्दा झनै खर्चभार बढाउनेतर्फ सचेत रहनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले प्रदेशलाई सशक्त बनाउनुपर्ने तर देशको व्ययभार घटाउन मुख्य न्यायाधिवक्ताको भेलाबाट सरकारलाई सुझाव प्रदान गरिएको पनि बताए ।

नेपालको संविधानको धारा १६० मा प्रत्येक प्रदेशमा एक मुख्य न्यायाधिवक्ता रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्तसम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ११ ले मुख्य न्यायधिवक्ताले प्रत्येक वर्ष आफूले सम्पादन गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

उक्त प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पेश गर्न प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई पठाइनेछ ।

कार्यालयले वर्ष भरीमा संवैधानिक एवं कानूनी विषयमा दिएको राय सल्लाहको संक्षिप्त विवरण, प्रदेश सरकार बादी वा प्रतिवादी भई दायर भएका मुद्दा मामिलामा प्रतिरक्षा गरिएको संक्षिप्त विवरण, मुद्दा मामिलामा गरिनुपर्ने सुधारको विवरण लगायत प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्दछ ।