कास्की संयुक्त विद्यार्थी संगठनको २० बुँदे माग, चौविस घण्टाको अल्टिमेट

पोखरा । कास्कीका संयुक्त विद्यार्थी संगठनले पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यलाई विभिन्न २० बुँदे माग राखेर ज्ञापनपत्र बुझाउँदै चौविस घण्टाको अल्टिमेटम दिएको छ ।

पोखराका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा विभिन्न लापर्वाही भएको भन्दै त्यस विषयमा समस्या समाधानका लागि ज्ञापनपत्रमार्फत महानगर प्रमुख आचार्यको ध्यानाकर्षण गराइएको नेविसंघ केन्द्रीय सदस्य निर्दोषविक्रम पौडेलले जानकारी दिए ।

विद्यार्थी संगठनले सबै क्याम्पस र विद्यालयमा बडापत्रको व्यवस्था, विद्यालयका प्रत्येक गतिविधिका विषयमा विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई बडापत्रमार्फत जानकारी गराउनुपर्ने, सबै विद्यालयमा सामाजिक सुरक्षा कोष लागू गर्नुपर्ने, विद्यालय क्षेत्रलाई धूमपान एवं मध्यपानरहित क्षेत्र घोषणा गरी चुरोट, खैनी, सुर्ती, पुकारलगायतका पदार्थ विद्यार्थीको एक सय मिटर क्षेत्रभित्र बिक्रीवितरण बन्द गर्ने र सोको लागि तत्काल रोक लगाउने, पत्रु खाना निषेध गरी घरमा तयार गरिएको तयारी खाजा खुवाउने व्यवस्था मिलाउन माग गरेको छ ।

यसैगरी स्थानीय पाठ्यक्रमलाई कक्षा १ देखि ८ सम्म अनिवार्यरुपमा सुचारु गराउनुपर्ने, प्रधानाध्यापकले शिक्षा ऐन नियमावलीले दिएको अधिकारपूर्ण रुपमा पालना गर्नुपर्ने र विद्यालयमा नेपालको संविधान शिक्षा ऐन नियमावली पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक शिक्षक निर्देशिका तथा अन्य सन्दर्भ सामाग्री अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्ने विद्यार्थीलाई अनावश्यक दुःख दिने गरी मोबाइल फोन जफत गरिदिने अथवा नेपाली मातृभाषा बोलेका नाममा शुल्क उठाउन तत्काल बन्द गर्नुपर्ने माग पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तै मासिक रूपमा विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर तथा समस्याका बारेमा अभिभावकसँग प्यारेन्ट्स टिचर मिटिङ राख्नुपर्ने, शुक्रबारको दिन पाँचौँ पिरियडपछि अनिवार्य रुपमा अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने र त्यसको प्रतिवेदन शिक्षा महाशाखालाई बुझाउनुपर्ने, प्रधानाध्यापक शिक्षक तथा सञ्चालक समितिको सहयोगमा विद्यालयको वार्षिक कार्ययोजना निर्माण गरी अनिवार्य रुपमा टाँसी त्यसलाई कार्यान्वयन गरी हरेक महिना कम्तीमा पाँचवटा कक्षा कोठाको अवलोकन गरी त्यसको रेकर्ड राख्नुपर्ने माग पनि विद्यार्थी संगठनको छ ।

प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकले आफ्ना छोराछोरीलाई अनिवार्यरुपमा आफूले पढाउने विद्यालय वा सामुदायिक विद्यालयमा नै पढाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने, विद्यार्थीसँग लाइब्रेरी फी उठाएपछि विद्यार्थीलाई आवश्यक किताबको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा व्यवस्था गर्न नसकेको हकमा विद्यार्थीसँग त्यो पैसा नउठाउने, १० प्रतिशत छात्रवृत्ति न्याय उचित ढंगले वितरण गरी सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित गर्नुपर्ने र शिक्षा महाशाखाले लिएको छात्रवृत्तिको परीक्षाको नतिजा २४ घण्टाभित्र सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

विद्यार्थीको नैसर्गिक अधिकार अनुरुप पाउने ४५ प्रतिशत डिस्काउन्ट शनिबार वा साँझ ६ बजेपछि अथवा विभिन्न बहाना बनाई यातायात व्यवसायीले गरेको ज्यादति बन्द गर्नुपर्ने, सबै विद्यालयले अनिवार्य रुपमा नेपाली नाम झल्किने नाम राख्नुपर्ने, प्रहरी प्रशासनले वा ट्राफिक प्रहरीले चोक गल्ली र साँघुरा पुलमा आफ्नो सजिलोका लागि र जनतालाई दुःख दिने हेतुले गर्ने चेकिङ बन्द गर्नुपर्ने र अफिस टाइममा स्कुल बस र एम्बुलेन्सलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी काम गर्नुपर्ने विद्यार्थी संगठनको माग छ ।

स्कुल बसको नियमित चेकजाँच गरी प्रत्येक दुईदुई महिनामा त्यसको प्रतिवेदन शिक्षा महाशाखालाई बुझाउनुपर्ने, विद्यार्थीलाई शैक्षिक तथा सांस्कृतिक शिक्षा साथसाथै विद्यार्थीको मनोबललाई र प्राथमिकतालाई मध्यनजर गर्दै उनीहरूको चाहना बमोजिम क्रियाकलापमा र खेलकुदमा प्रोत्साहित गरी राष्ट्रिय स्तरको खेलाडी उत्पादनमा जोड दिने, महानगरपालिकाको अनुगमन समिति तथा शिक्षा महाशाखाको प्रत्येक बैठकमा सरकारवालासँग विद्यार्थी संगठनलाई अनिवार्यरूपमा उपस्थित गराउनुपर्ने र विद्यालयले शिक्षा महाशाखाको निर्देशन अनिवार्यरुपमा पालना गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरुले अघि सारेका छन् ।

विद्यार्थीका माग २४ घण्टाभित्र पूरा नभए आफूहरु कडा कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत ज्ञापनपत्रमार्फत दिइएको छ ।