सामुदायिक वनलाई समृद्धिसँग जोडन नीति बाधक

पोखरा । सामुदायिक वनलाई समृद्धिसँग जोडन मौजुदा नीति बाधक बनेको पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन् ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल टिएफ परियोजना लागू भएका गण्डकी र लुम्विनी प्रदेशका पालिका प्रमुखका लागि पोखरामा आयोजित प्राकृतिक स्रोत उपयोगसम्बन्धी स्थानीय सरकारसँग नीतिगत छलफल कार्यक्रमका सहभागीले प्राकृतिक स्रोत उपयोगमा सर्वसुलभ नीतिको खाँचो औँल्याए ।

सामुदायिक वन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्नेमा संघ र प्रदेश सरकारसँग सामुहिक माग गर्दै सहभागीले उपयुक्त नीतिको अभावका कारण प्राकृतिक स्रोतलाई उद्यम र रोजगारीसँग जोड्न अप्ठ्यारो परेको गुनासो गरेका थिए ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जमिन प्रदेश र रुख संघ सरकार जिम्मामा भएको हुँदा जनताको आवश्यकताका लागि सामुदायिक वनभित्र बाटो होस् वा कुनै भौतिक संरचना निर्माणमा अवरोध हुने गरेको सहभागीले दुःखेसो पोखे ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले वन पैदावारमा आधारित उद्यम निर्माण, वन कार्यायोजना नवीकरण, सामुदायिक वन समूहको सम्पूर्ण विवरण संकलन गर्दै प्राकृतिक स्रोतको पहिचान र उपयोगमा सहयोग पुर्याउनु परियोजना लक्ष्य रहेको बताए ।

मुलुकका एक सय २७ पालिकाकामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उल्लेख गर्दै उनले सामुदायिक वन समूहमा सुशासन कायम गर्दै सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा वनमा आधारित उद्यम सञ्चालनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

२०५२ साल जेठ १८ गते स्थापना भएको महासंघमा २३ हजार २६ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका ३१ लाख ९५ हजार तीन सय २३ घरधुरीले २४ लाख २५ हजार तीन सय ९२ हेक्टर क्षेत्रफल वन व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष कालीदास सुवेदीले प्रदेश सरकारले वन पैदावार बिक्रीमा जथाभावी कर लगाएका कारण जनतामा संरक्षणप्रति चासो घटेको बताए ।

फेकोफन, ग्रिन फाउण्डेशन र आदिवासी जनजाति महासंघद्वारा संयुक्तरुपमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका १४ र लुम्विनी प्रदेशका छ गरी कुल २० पालिका प्रमुखको सहभागिता रहेको थियो ।

टिएफ परियोजनाका सुजन खनालले परियोजना सञ्चाला्न भएका सामुदायिक वनको डाटा पोर्टल सुरु गरिएको जानकारी दिए ।