द्वन्द्वकालीन गम्भीर अपराधका घटनामा आममाफी दिइने छैन : प्रधानमन्त्री

पाेखरा । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गो लगाउने क्रममा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर अपराधका घटनामा आममाफी नदिइने बताएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभामा भाग लिएर अमेरिकाको न्युयोर्कबाट बोस्टन आइपुगेका प्रधानमन्त्रीले हावर्ड विश्वविद्यालयमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै हालै संसदद्वारा पारित सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रियाले कानूनी उपचारलगायत पीडितको अधिकार र हितको रक्षा गर्ने स्पष्ट गरे।

दुई ठूला दलको सहभागितामा आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनेपछि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगसँग सम्बन्धित विधेयक संसद्बारा लगभग सर्वसहमतिका आधारमा पारित भएको बताउँदै उनले विगतमा गठन भएका आयोगले गर्न बाँकी रहेका काम अबका दिनमा अघि बढ्ने जनाए।

उनले भने, “नेपालको शान्ति प्रक्रिया हामी आफैँले नेतृत्व गरेको र राष्ट्रिय अपनत्व प्राप्त भएको एक मौलिक प्रक्रिया हो। वामपन्थी र लोकतान्त्रिक सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर गरेको ‘शान्ति सम्झौता’ त्यस अर्थमा पनि अनुपम छ।”

प्रधानमन्त्रीले भने, “हामी शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ताका कार्यमा प्रवेश गर्दा पारित ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रक्रियामा हाम्रा साझेदारसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट समर्थन र प्रोत्साहनको स्वागत गर्दछौँ।”

उनले द्वन्द्वकालका घाउ निको पार्न र सम्पूर्ण समाजलाई मेलमिलाप, शान्ति र सद्भावको भावनाका साथ अगाडि बढ्न मद्दत गर्न हिंसात्मक प्रक्रियाको अन्त्य गर्न कटिबद्ध रहेको स्पष्ट गरे।

प्रधानमन्त्रीलीले शान्तिका प्रवर्तक गौतम बुद्धको जन्मभूमि भएकाले नेपाल स्वाभाविक रूपमा अहिंसावादी, सहिष्णु र शान्तिपूर्ण समाज भएको अवगत गराए।

प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रसङ्घका मञ्चमा उठाउँदै आएको जलवायु न्यायका विषयलाई पनि विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र विद्यार्थीमाझ प्रस्तुत गरेका थिए।

कार्यक्रममा विद्यार्थीले प्रधानमन्त्रीसँग राखेका प्रश्नमा उनले जवाफ दिँदै नेपालका युवा सधैँ विदेश मात्रै जान्छन् र नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषणका आधारमा मात्रै चल्छ भन्ने तथ्य सही नभएको बताउँदै स्वदेश फर्कने युवाको सङ्ख्यालाई पनि हेर्न आग्रह गरे।

उनले स्वदेशमा युवालाई रोजगारी र उद्यमशीलता वृद्धि गर्न ‘स्टार्ट अप’जस्ता कार्यक्रम अघि सारिएको पनि जानकारी दिए।

प्रधानमन्त्रीले नेपालका दुवै छिमेकीसँग सहकार्य र सन्तुलित सम्बन्धका माध्यमबाट नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे।

एक प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले संविधानमा निर्माणका बेला धेरैका माग र विषय एकै पटक सम्बोधन हुन नसकेको स्थितिलाई स्मरण गराउँदै आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा यसबीचमा दुईपटक संविधान संशोधन भइसकेको र फेरि पनि गर्न सकिने स्पष्ट गरे।