‘संविधानमा उत्पीडित दलितका हक अधिकार लेखिए पनि व्यवहारमा लागू भएन’

पोखरा । नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज गण्डकीद्वारा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेसमक्ष १४ बुँदे मागसहितको ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ ।

गण्डकी प्रदेश कमिटी अध्यक्ष निर्मल दियालीले मागपत्र पढेर सुनाएका थिए भने भने मुक्ति समाज केन्द्रीय सचिव गण्डकी प्रदेश इन्चार्ज धनबहादुर नेपालीले दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयक मस्यौदा पेश गरेका थिए ।

मुक्ति समाज केन्द्रीय अध्यक्ष मनोहरवि पौडेलले संविधानमा उत्पीडित दलितका हक अधिकार लेखिए पनि व्यवहारमा लागू नभएको, विभेदका घटनामा न्याय पाउन नसकेको अवस्था एवं राज्यको विभिन्न तहमा समानुपातिक समावेशीता नभएको प्रष्ट पारेका थिए ।

सो अवसरमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले सरकारले दलित अधिकार विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेको र कानून बनाएर अघि बढ्न संकल्प प्रस्ताव अघि सारेको बताए ।

अहिले पनि समाजमा विभेदजन्य घटना घट्नु सभ्य समाज र लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि अशोभनीय भएको र कानून विपरीत हुने विचार व्यक्त गरे ।

यसैगरी सोही टोलीले नेकपा (एमाले) गण्डकी प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष नवराज शर्मालाई पनि १५ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । पार्टी अध्यक्ष शर्माले ध्यानाकर्षण पत्रले पार्टीलाई महत्वपूर्ण सुझाव मिलेको चर्चा गर्दै सबैखाले विभेद विरुद्ध लडाइँ जित्दै राष्ट्र विकास र समृद्धिमा पुग्ने बताए । हरेकले मानसिकताबाट विभेदकारी सोच हटाउन जरुरी भएको उनले बताए ।

पार्टीका प्रदेश कमिटी अध्यक्ष शर्मा, सचिव धनञ्जय दवाडी, उपसचिव दामबहादुर विकले प्रतिनिधिमण्डललाई धन्यवाद व्यक्त गरेका थिए ।

ज्ञापनपत्रमा मन्त्रिपरिषद्मा दलित मन्त्री समावेश गरिनुपर्ने, उत्पीडित दलित विद्यार्थीमा सहुलियत, उत्पीडित दलितलाई सिपवान बनाउने र व्यवसायमा आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनैतिक नियुक्तिमा प्राथमिकता दिनुपर्ने लगायतका सवाल समावेश छन् ।

ज्ञापनपत्र बुझाउन मुक्ति समाज केन्द्रीय अध्यक्ष पौडेल, गण्डकी प्रदेश सांसद गोविन्द नेपाली, सांसद नन्दकला नेपाली, मुक्ति समाज केन्द्रीय सचिव धनबहादुर नेपाली, स्थायी समिति सदस्य लालबहादुर परियार, केन्द्रीय सचिवालय सदस्य प्रेम विकलगायत सहभागी थिए ।

मुक्ति समाजका सातवटै प्रदेश कमिटीले प्रदेश सरकारसमक्ष ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम छ । कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेश कमिटीलेसरकार समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् ।