सर्वोच्च अदालतकाे ठहर-जोशीलाई गैरकानुनी थुनामा राखेको भन्न मिल्दैन

पोखरा । सर्वोच्च अदालतले सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा रहेको निक्षेपसमेतका रकम हिनमिना एवं अपचलन गरी ठगीमा पक्राउ परेका छविलाल जोशीलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखेको भन्न नमिल्ने भन्दै रिट निवेदन खारेज गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले बुधबार जोशीलाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरेको हो ।

काठमाडौँबाट पक्राउ परेका जोशीलाई हाल कास्की प्रहरीको हिरासतमा राखिएको छ । जोशीका तर्फबाट छोरा रोचक जोशीले थुनामुक्त माग गर्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवदेन सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका थिए ।

सहकारी ऐनअन्तर्गत ठगी मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा पक्राउ गरिएको, सोहीअनुसार जरुरी पक्राउ पुर्जी कास्की जिल्ला अदालतबाट यही असोज ७ मा स्वीकृत भएको उल्लेख गर्दै अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरेको आदेशमा उल्लेख छ ।

गोर्खा मिडियाका तत्कालीन सञ्चालक जोशीलाई प्रहरीले यही असोज ६ मा काठमाडौँबाट पक्राउ गरी सुरुमा पाँच दिन र दोस्रोपटक सात दिनका लागि हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई कास्की जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको थियो ।

आदेशमा भनिएको छ, “कास्की जिल्ला अदालतबाट अनुमति प्राप्त भएबमोजिम हिरासतमा रहेको अवस्था देखिएका सन्दर्भमा निवेदकलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्न मिल्ने नदेखिँदा मागबमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकोरण आदेश जारी गर्न मिलेन, प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।”

आदेशमा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा रहेको निक्षेपसमेतका रकम हिनमिना एवं अपचलन गरी ठगी गरेको भन्ने जून कसूरको अनुसन्धानको सिलसिलामा निवेदकलाई हिरासतमा राखिएको हो सोतर्फ हालसम्म प्राप्त कागजात हेर्दा मिति २०७७ असार २ गते सहकारीको गोर्खा फाइनान्समा रहेको चेकबाट १० लाख लिई निवेदकले भुक्तानी लिएको भनी उल्लेख भएकामा सोही दिन निज निवेदकले गीतेन्द्रबाबु राईको नाममा बैंक चेकमार्फत उक्त १० लाख फिर्ता गरेको भन्ने देखिएको उल्लेख छ ।