अब पोखरा महानगरको खर्चमा विदेश भ्रमण गर्न नपाइने [सहमति]

पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले आन्तरिक सुशासनका लागि विशेष ध्यान दिने भएको छ । महानगरमा करारका कर्मचारी विवाद मिलाउने सन्दर्भमा अन्तरिक सुशासनका विषयमा समेत ध्यान दिने सहमति भएको हाे । सहमतिपत्रको बुँदा नं ६ मा सुशासन कायम गर्ने विषयमा विभिन्न विषय उल्लेख छ ।

जसमा महानगर गौरवका आयोजना बाहेक आगामी वर्षदेखि महानगरलाई आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने गरी बहुवर्षीय योजना स्वीकृत नगर्ने, आर्थिक सहायता वितरण र वार्षिक विकास कार्यक्रमबाट स्वीकृत भएका बाहेकका कार्यक्रम वितरण नगर्ने सहमति भएको छ ।

यसैगरी महानगरका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको आन्तरिक तथा वैदेशिक भ्रमणलाई व्यवस्थित गर्न लागि कार्यविधि तर्जुमा गरी आगामी नगरसभामा पेश गर्ने तथा महानगरलाई आर्थिक दायित्व पर्ने गरी कुनै पनि कर्मचारी, पदाधिकारीको वैदेशिक भ्रमण स्वीकृत नगर्ने सहमति भएको छ ।

यस्तै विनियोजन ऐनले तोकेको सीमाभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि योजना/कार्यक्रममा रकमान्तर नगर्ने, बेरुजु असुली प्रकृयालाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने, महानगर गौरवका योजनमा बाहेक कुनै पनि योजनाको डिपिआर.तयार गर्न परामर्शदाताको सेवा नलिने, महानगरलाई थप आर्थिक व्ययभार पर्ने गरी कुनै पनि आयोग, समिति, प्रतिष्ठान गठन नगरिने भएको छ ।

साथै महानगरको राजश्व वक्यौता असुली कार्ययोजना बनाई आगामी नगरसभामा पेश गर्ने, चालु खर्च नियन्त्रण गर्न खर्च मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने विषयमा समेत समझ्दारी भएको छ ।

समझ्दारी पत्रमा नगर धनराज प्रमुख आचार्य, उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज चौलागाइँ, प्रवक्ता मोती तिमिल्सिना, कांग्रेस दलका नेता दिवसमान प्रधानाङ्ग, एमाले दलका नेता राधिका शाही योगी, वडाध्यक्ष पूर्णबहादुर गुरुङ, देवकृष्ण पराजुली, सन्तोष बास्तोला, नरेन्द्र थापा, निर्मल दियाली, विष्णुप्रसाद बराल, तोरणबहादुर बानियाँ र गङ्गाबहादुर खत्रीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यस्तो छ समझ्दारी पत्र