रवि लामिछानेसहित चार जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

पोखरा । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत हिनामिना प्रकरणको पूरक अनुसन्धानपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित चार जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।

उनीहरुबिरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा मुद्दा दायर भएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता शान्तिदेवी शर्माले जानकारी दिइन् ।

शर्माका अनुसार लामिछानेसँगै व्यवसायी रामबहादुर खनाल, पूर्वडीआइजी छविलाल जोशी र लीला पछाइविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । उनीहरुविरुद्ध दायर भएको अभियोगपत्र चार सय २७ पृष्ठ लामो रहेको छ ।

पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेमाथि रु २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार सात सय बिगो दाबी गरिएको छ ।

यस्तै जोशीविरुद्ध रु ७४ करोड ३४ लाख ७१ हजार तथा अन्य व्यक्तिलाई पनि कसुरअनुसारको बिगो र सजायको मागसहित अभियोगपत्र दर्ता गरिएको शर्माले बताइन् ।

यस्तै लामिछानेसहित १९ जनाविरुद्ध संगठित अपराध र ३१ जनाविरुद्ध सहकारी ठगीमा मुद्दा दायर गरिएको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा हालसम्म ६३ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दायर गरिएको बताइन्छ ।

सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा सभापति लामिछानेसहित विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध सजायको माग दाबीसहित अभियोगपत्र दर्ता भएको जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीले बताए ।

सहकारी बचत रकम अपचलन गरेको आरोपमा लामिछाने गत कात्तिक २ गते काठमाडौँबाट पक्राउ परेका थिए । उनीमाथि कास्कीसहित काठमाडौं, चितवन, बारा र रुपन्देहीमा समेत सहकारी ठगीको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।

दीपेश पुन र निकिता पौडेल पनि दाेषी

अदालतमा मुद्दा दायर हुँदा पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेश पुन र रवि पत्नी निकिता पौडेलको नाम पनि उल्लेख गरिएको छ ।

पुन सहकारीका बचतकर्तालाई विश्वास दिलाउने, आकर्षक ब्याजदरको प्रलोभन देखाउनेलगायतका कार्यबाट गैरकानूनी लाभ लिने कार्यमा संलग्न देखिएको निष्कर्ष निकालिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

पुनले आफूसँग मतभेद हुने व्यक्तिलाई सहकारीबाट राजीनामा गर्न लगाएको, आफू र आफ्नो समूहको नियन्त्रणमा राखी सोही समूहमा रहेका अर्का प्रतिवादी भूपेन्द्र राई समेतको मिलेमतोमा बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीमा सञ्चालक समितिको सचिव रहेको पाइएको छ ।

उनले काठमाडौँस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारीमा आफ्नो श्रीमती रविना आलेलाई सञ्चालकमा राखेर आफू अनुकुल निर्णय गराएको, सूर्यदर्शन सहकारीबाट ऋण लिएको देखिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

उनले बचत अपचलन गर्ने क्रममा आफ्नो वास्तविक नाम नलेखेको समेत खुलेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।

यसैगरी पौडेललाई सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको हो । सम्पत्ति जफत प्रयोजनको लागि उनलार्य प्रतिवादी कायम गरिएको बताइन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा पौडेललाई पनि प्रतिवादी बनाएर अभियोग पत्र दायर गरिएको छ ।

संसदलाई जानकारी पठाइँदै

लामिछानेविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएको जानकारीसहितको पत्र संघीय संसद सचिवालयलाई पठाइने भएको छ । कास्की जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले संसद सचिवालयलाई जानकारीसहित पत्र पठाउन लागिएको जनाएको छ ।

कुनै पनि सांसदविरूद्ध भएको कामकारबाहीका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले संसद सचिवालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ ।

सरकारी वकिलको कार्यालयले संसद सचिवालयलाई पत्र पठाएपछि सो पत्रलाई संसदका महासचिवले सभामुखसमक्ष पेश गर्नेछन् । अहिले संसद नचलेकाले सभामुखले सूचना पार्टीमा सूचना टाँसे गरेर जानकारी गराउनेछन् ।

लामिछानेको सांसद पद के होला ?

अदालतमा मुद्धा मुद्दा दायर भएसँगै लामिछानेको सांसद पदको विषयमा चर्चा सुरु भएको छ । केहीले लामिछानेविरुद्ध मुद्दामात्र दायर भएकाले अहिल्यै सांसद पद केही नहुने दावी गरेका छन् । लामिछाने पुर्पक्षका लागि थुनामा नरहेको र फरार पनि नभई थुनामा रहेकाले सांसद पद केही नहुने तर्क गरिएको छ ।

‘प्रचलित कानून बमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन’, प्रतिनिधिसभा सञ्चालन नियमावली २०७९ को २४८ को उपनियम ३ मा भनिएको छ, ‘र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा समेत स्थगित हुनेछ ।