पोखरा । पोखराको फेवाताल किनार क्षेत्रमा मापदण्डविपरीत बनेका अस्थायी संरचनाहरू हटाउने अभियान सुरु गरिएको छ। गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि शनिबार बिहानदेखि तालको ६५ मिटर क्षेत्रभित्र पर्ने संरचनाहरू भत्काउन थालिएको हो।
अभियानका क्रममा तालको मापदण्डको विषयमा सर्वाधिक विवादमा रहेको वाटरफ्रन्ट रिसोर्टका स्विमिङ पुल, प्रवेशद्वार र पर्खालसमेत हटाइएका छन्। सर्वोच्च अदालतले पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको उक्त रिसोर्ट हटाउन २०८० असार ४ मा परमादेश दिएको थियो । रिसोर्टलाई अवैध ठहर गर्दै भत्काउन आदेश दिएपनि पोखरा महानगरपालिकाले कुनै कदम चाल्न सकेको थिएन । अहिले भने रिसोर्टको मुख्य भवन नभई बाहिरी संरचनामा मात्र डोजर चलाइएको हो ।
आज बिहान सबेरैदेखि नै प्रहरी परिचालन गरेर तालको मापदण्ड भित्र परेका अस्थायी संरचना हटाउने काम अघि बढाइएको थियो।
यस कार्यका लागि जिल्ला प्रहरी, बैदाम प्रहरी, नगर प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी गरी करिब डेढ सय सुरक्षाकर्मी खटिएका थिए। कास्की प्रहरीका अनुसार बिहानसम्म करिब तीन दर्जन संरचनामा डोजर प्रयोग गरिएको थियो।
संरचना हटाउने निर्णय सरकारको निर्देशनका आधारमा गरिएको बताइएको छ। त्यसपछि सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी महानगरको सहकार्यमा अभियान सञ्चालन गरिएको हो।
सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा फेवातालको संरक्षणको विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेटेको थियो ।
कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ७६ मा जलाधार क्षेत्रको अतिक्रमण हटाई पुनस्थापना, पहिरो व्यवस्थापन, मुहान संरक्षण र जलवायु परिवर्तन अनुकुलका कार्यहरु गरिने योजना अघि सारिएको छ ।
यसका लागि सरकारले सरोकारवालाहरुको सहभागितामा तीन महिनाभित्र प्रक्रिया अघि बढाउने योजना बनाएको थियो । लगत्तै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यलाई फोन गरेर अतिक्रमणको अवस्था, महानगरको योजना र प्रगतिबारे जानकारी लिएका थिए ।
पोखरा महानगरका मेयर आचार्यले आज बिहान हटाइएका सबै संरचना अस्थायी प्रकृतिका रहेको बताएका छन् ।
