काठमाडौँ, २३ साउन –
काठमाडौँ, सिन्धुपाल्चोक र नुवाकोटको सङ्गमस्थल चिसापानीमा गत वर्ष वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि सार्वजनिक जग्गा मिचेर खोलिएका ‘रिसोर्ट’ डोजर लगाएर भत्काइएको छ ।
निकुञ्जको जग्गा मिचेर होटल र ‘रिसोर्ट’ खोल्नेको सङ्ख्या बढेपछि शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जले वैशाख १२ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी ३५ दिनभित्र खाली गर्न अनुरोध गरेको थियो । जेठ २ गते निकुञ्जको जग्गा मिचेका पर्यटन व्यवसायी सङ्गठित भई पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
अदालतले जेठ १२ गते सुविधा र सन्तुलनका आधारमा निकुञ्जको जग्गा मिचेका ‘रिसोर्ट’ नभत्काई यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । निकुञ्जले असार ५ गते अन्तरिम आदेश बदर गरी पाऊँ भनी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेको थियो । अदालतले साउन १२ गते निकुञ्जको माग अनुसार पुनरावेदनको अन्तरिम आदेश बदर गरेपछि पनि जग्गा मिचेकाहरुले हटाउन नमानेपछि भत्काइएको कार्यालय प्रमुख कमलजङ्ग कुँवरले बताउनुभयो ।
चिसापानी काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका, सिन्धुपाल्चोकको हैबुङ गाविस र नुवाकोटको तलाखु गाविसको सीमासँग जोडिएको शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्छ । सो बाटो भएरै विदेशी पर्यटक गोसाइँकुण्ड, लाङ्टाङ, पाँचपोखरी, मेलम्ची, नगरकोट, भोटेचौर चियाबगान र हेलम्बु लगायत पर्यटकीयस्थलमा पदयात्रामा जाने भएकाले यहाँ होटल एवम् रिसोर्ट व्यवसाय फस्टाएको हो ।
काठमाडौँ उपत्यकाबाट नजिक भएकाले आन्तरिक र बाह्य दुवै थरिका पर्यटक जाने चिसापानीमा गत वर्षको भूकम्पले सबै होटल र रिसोर्ट भत्केका थिए । भत्केका होटल र रिसोर्ट बनाउने क्रममा निकुञ्जको जग्गा समेत मिचेर संरचना बनाउन सुरु भएको थियो ।
कार्यालयका अनुसार नुवाकोटको तलाखु गाविस क्षेत्रमा बनेका होटल र रिसोर्टले बढी सार्वजनिक एवम् निकुञ्जको जग्गा अतिक्रमण गरेका छन् । “तलाखु गाविस– १ को होटल दर्पण, चिसापानी माउन्टेन भ्यु, गोल्डेन सनराइज भ्यु, होटल ग्यालेक्सी, अहिले छाप्रोमा सञ्चालन भइरहेको होटल अन्नपूर्ण, होटल प्याराडाइज, होटल बिबिसी र अन्य ३० छाप्रामा सञ्चालित साना होटलले निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरेका थिए”, कार्यालय प्रमुख कुँवरले रासससँग भन्नुभयो ।
सिन्धुपाल्चोक, हैबुङ गाविसपट्टिको भागमा पूर्ण तामाङको रिसोर्टले पनि निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा मिचेको थियो । वरिपरिका डाँडा देखिने रमणीय अग्लो स्थानमा रहेको चिसापानी सिन्धुपाल्चोकको हैबुङ, थकनी र नुवाकोटको तलाखु गाविसको बिसौनी, तलाखे, बतासे लगायत दुई हजारभन्दा बढी घरधुरीको पानीको स्रोत भएको स्थान पनि हो । सरकारले गत चैत १५ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर यस क्षेत्रलाई मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरेको निकुञ्ज कार्यालयका रेन्जर लव गुरागाईँले बताउनुभयो ।
चिसापानी बजारमा निकुञ्ज र सार्वजनिक जग्गा मिच्नेले पानीको मुहान समेत फोहर गर्न थालेपछि तलाखु र हैबुङका युवाले एक जुट भएर त्यसविरुद्ध अभियान सुरु गरेका थिए । स्थानीय अभियानकर्मी सन्दीप लामा प्राकृतिक स्रोतसाधन कब्जा गर्ने र सार्वजनिक एवम् निकुञ्जको संरक्षित जग्गा मिच्ने काममा भूमाफिया लागेकाले त्यसका विरुद्ध जिल्लाको सीमा जोडिएका गाउँका युवा हातेमालो गरेर लागेपछि निकुञ्जको जग्गा खाली गराउन सहयोग पुगेको बताउनुहुन्छ ।
“भूमाफियाले सार्वजनिक जग्गा मिच्नुका साथै निकुञ्जको जङ्गल समेत मासेका थिए, निकुञ्ज कार्यालयले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर होटल एवम् रिसोर्ट नचलाउन र चलाइरहेका यस्ता संरचना ३५ दिनभित्र खाली गर्न सार्वजनिक सूचना टाँस गर्दा पनि अटेर गरी राति संरचना बनाउने, अदालतको फैसला नमानी अटेर गरेपछि भत्काउन बाध्य हुनुपरेको हो, अब यो स्थानलाई पर्यटकीय स्मारक ९पार्क० बनाइनुपर्छ”–उहाँले भन्नुभयो ।
दुई जिल्लामा गरी १५० रोपनीभन्दा बढी जग्गा मिचिँदा पर्यावरणमा समेत नकारात्मक असर परेको बताउँदै सार्वजनिक जग्गा खाली भएपछि पर्यटकीयस्थलको वातावरणीय स्वच्छता कायम हुने विश्वास अभियानमा लाग्नुभएका युवक राजेन्द्र तामाङ व्यक्त गर्नुहुन्छ ।
“एक आना जग्गाको भाउ यहाँ रु पाँच लाख पुगेको छ, यहाँ चलेको भाउले हिसाब गर्ने हो भने पनि १५० आना जग्गाको रु एक करोडभन्दा बढी मूल्यको भूमि भूमाफियाले अतिक्रमण गरेका थिए, निकुञ्जभित्रको करोडौँको काठ समेत यो समूहले बेचेको थियो, अब यसको संरक्षण हुनुपर्छ”–उहाँले भन्नुभयो ।
यहाँका चालिस प्रतिशत होटल मात्र लालपुर्जा भएको जग्गामा चलेका थिए । भूकम्पपछि अचाक्ली गरेर एउटैले दसौँ रोपनी निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा हडप्न थालेपछि स्थानीयवासी विरोधमा उत्रेका थिए । अतिक्रमित जग्गा खाली गरेपछि उक्त स्थानलाई सामुदायिक वनको रुपमा संरक्षण गर्ने योजना स्थानीयवासीको छ । कार्यालय प्रमुख कुँवर संरक्षणमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले मध्यवर्ती क्षेत्रको एक सय ५० रोपनी जग्गा समुदायलाई हस्तान्तरण गरिने बताउनुहुन्छ ।
उक्त क्षेत्रलाई पर्यटकीयस्थलका रुपमा अगाडि बढाई स्थानीय समुदायको आर्थिकस्तरमा वृद्धि गराउने लक्ष्य छ । साथै आदिवासी कला– संस्कृति तथा स्थानीय तामाङ, गुरुङ, मगर, नेवार समुदायको संस्कृति उत्थानका निमित्त घरबासको अवधारणा अगाडि बढाउन लागिएको छ । रासस
