पोखरा न्युज –
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान)को परिषद्ले भारतमा पढेको सीए डिग्रीलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेको छ ।
आइक्यानको डिग्रीलाई भारतीय संस्था इन्ष्टिच्यूट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अफ इन्डिया आइसीएआईले मान्यता नदिएको भन्दै यस्तो निर्णय गरेको हो । परिषद्को २ सय १६ औं बैठकमा सहभागि सदस्यहरुको असमती हुँदाहुँदै ०७५ साउनदेखि भर्ना भएका विद्यार्थीको डिग्रीलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेको हो ।
आइक्यानले अन्य मुलुकमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई मान्यता दिएपनि भारतमा अध्ययन गरेकालाई मात्रै मान्यता नदिने निर्णय गरेको भन्दै सरोकारवालाले बिरोध जनाएका छन् । १७ सदस्सीय रहेको परिषद् बैठकमा सहभागी सदस्यहरुबीच नै सर्वसम्मत नभएपनि सो निर्णय गरेको असन्तुष्ट पक्षको आरोप छ । आइक्यानले अष्ट्ेरलिया र बेलायतबीच मात्रै पारस्परिक सम्झौता गरेको छ ।
निर्णयमा भनिएको छ, ‘यसरी संस्थाले एकतर्फी रुपमा आइसीएआईबाट चार्टड एकाउन्टेन्सी उतिर्ण गरेका व्यक्तिहरुलाई मान्यता दिदै आइरहेको तर भारतीय संस्थाले नेपालको संस्थाबाट उतिर्ण गरेका व्यक्तिलाई मान्यता दिएको छैन । एकतर्फी रुपमा मान्यता दिने अन्तराष्ट्रिय प्रचलन छैन । आइसीएआईमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी शिक्षाको लागि भर्ना भएका र केही समय भित्रै भर्ना हुन सक्ने व्यक्तिलाई ध्यानमा राखेर नाम दर्ता गराएका वा २०७५ असार ३२ सम्म नाम दर्ता गराउने व्यक्तिलाई मात्रै मान्यता प्रदान गर्ने निर्णय गरियो ।’
यो निर्णय अनुसार अहिले अध्ययन गरिरहेका र अब एक बर्ष भित्र पढ्न नाम दर्ता गराउनेले भने मान्यता पाउने भएका छन् । ०७५ साउनपछिमात्र भारतीय आईसीएआईमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी शिक्षा अध्ययनको लागि नाम दर्ता गराउने व्यक्तिको डिग्रीलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेको हो ।
आइक्यानको यो निर्णयले विद्यार्थीले स्वदेश वा विदेश रोजेर अध्ययन गर्न पाउने स्वतन्त्रता माथि अंकुुश लगाइएको छ । काउन्सिल सदस्य भरत रिजालले भन्नुभयो, ‘परिषद्मा सर्वसम्मति बिनै यस्तो निर्णय भयो । यसले स्वदेशी डिग्री नेपालमा मात्रै सीमित हुने भयो ।’ आइक्यान स्थापना भएको बीसबर्ष भएपनि दुई संस्थाबीच पारस्परिक मान्यताको सम्झौता हुन सकेको छैन । आइक्यानले नेपाललाई आवश्यक पर्ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी उत्पादन गर्न सक्षम र यो बिषय अध्ययन गर्न ठूलो धनरासी विदेशिएको ठहर गरेको छ ।
आइक्यानबाट ३ सय ८० जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उतिर्ण गराइसकेको संस्थाले जनाएको छ । आइक्यान बाहेक अन्य विदेशी संस्थाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी पास गरेका व्यक्तिले स्वदेश फर्केर नेपालको कानुन, नीति, मापदण्ड, व्यवहारिक पक्षको बारेमा परीक्षा दिएर सदस्यता लिनु पर्ने प्रावधान छ । विदेश अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई स्वदेशका कानुन, नीति, व्यवहारिक ज्ञान थाहा नहुने आइक्यानको दाबी छ ।
काउन्सिलका उपाध्यक्ष प्रकाशजंग थापाले हामीले विद्यार्थीलाई रोक्नु भन्दा पनि भारतसंग पारस्परिक मान्यताको सम्झौता (एमआरए) का लागि दबाब दिन यस्तो निर्णय गर्नु परेको बताए । आइसीएआईसंग सम्झौता भइरहेको छ । सम्झौता भएलगत्तै यो निर्णय स्वत: खारेज हुन्छ ।
भारतमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीको डिग्रीलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेपनि दुई देशको संस्थाबीच पारस्परिक मान्यताको सम्झौता गर्न भइरहेको पहललाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ ।
साभारः इकान्तिपुरबाट https://radiokantipur.ekantipur.com/news/2017-07-04/20170704190442.html
