पोखरा न्यूज । आफूहरूलाई विभेदमा पारिएको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारीले निजामती कर्मचारी दिवस बहिष्कार गरेका छन् ।
उनीहरूले निजामती कर्मचारी दिवसको दिनमा कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयमा विरोध पत्र पठाएर दिवस बहिष्कार गरेका हुन् ।
विरोध पत्रमा हस्ताक्षर गर्नेमा स्थानीय तह कर्मचारी संघ नेपालका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद शर्मा, स्थानीय तह कर्मचारी हकहित मञ्च, प्रदेश संयोजन समिति, गण्डकी प्रदेश संयोजक कृष्णप्रसाद सुवेदी, स्थानीय तह कर्मचारी संघ नेपाल, गण्डकी प्रदेश सदस्य महेन्द्र गोदार, स्थानीय तह कर्मचारी संघ नेपाल जिल्ला सदस्य सुरेन्द्र पौडेल, स्थानीय तह कर्मचारी संघ नेपाल, पोखरा महानगरपालिका इकाई समिति, अध्यक्ष शिव बराल पोखरा महानगरपालिका इकाई समिति, पोखरा र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन (स्थानीय तह ), पोखरा महानगरपालिका इकाई समिति अध्यक्ष नेत्र प्रसाद तिमिल्सिना रहेका छन् ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम नियुक्त कर्मचारीहरूको समायोजन गर्ने उद्देश्यले कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ जारी भई कार्यान्वयनमा ल्याइएर सोही बमोजिम कर्मचारीहरूको समायोजन भए पनि तत्कालीन स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्त विकासमा रोक लगाउँदै आएकोमा हाल समायोजन तथा लोकसेवा सिफारिस भई कामकाज गरिरहेका कर्मचारीहरूमा समेत विभेद गरेको उनीहरुको गुनासो छ ।
तत्कालीन मौजुदा निजामती सेवाका कर्मचारीहरूबाट तीनै तहका सरकारको प्रशासनिक संरचनाको सञ्चालन गर्न सम्भव नभएकोले स्थानीय तहको माग बमोजिम संघीय लोकसेवा आयोगबाट विज्ञापन भई समावेशी सिद्धान्त बमोजिम आवश्यक जनशक्तिको छनौट गरी ७५३ स्थानीय तहमा सिफारिस गरेका दश हजारको संख्यामा रहेका कर्मचारीहरूलाई कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को १२ (३) बमोजिम नियुक्ति दिई स्थानीय तहको सेवामा कामकाज गरी रहेको अवस्था रहेको उनीहरूले औँल्याएका छन् ।
अहिले स्थानीय तहको सेवामा सेवारत रहँदा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको सेवामा रहेका कर्मचारीहरूलाई कर्मचारी नै मान्न तयार नभएको, स्थानीय तहका त्यस्ता कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीको परिभाषाबाट बाहिर राख्दै आएको, सेवा सुविधाको सम्बन्धमा कुनै पनि नीतिगत व्यवस्था नै नगरिएको, विगत देखि वृत्ति विकासमा रोक लगाउँदै हाल समेत वृत्ति पथको आधार सुनिश्चित नगरी अन्यौलताको अवस्था सृजना गरिएको,सेवा प्रवेश कालिन तालिम लगायतबाट वञ्चित गराइएको, निजामती अस्पतालबाट पाइने सेवा सुविधाबाट वञ्चित गराइएको उनीहरूले बताएका छन् ।
यसै गरी स्थानीय तहको सेवारत कर्मचारीको सरुवा व्यवस्थामा कर्मचारीतन्त्रको उपहास गरी (दुई पालिकाको सहमतिमा र पालिका प्रमुखको हस्ताक्षर अनिवार्य गरिएको, यसले जनप्रतिनिधिलाई जबरजस्ती प्रशासनिक कार्यमा हस्तक्षेप गर्न प्रोत्साहित गरेको) नातावाद, कृपावाद, अनियमितता, बिचौलिया प्रवृत्ति, चाकडी, चाप्लुसी प्रथालाई प्रश्रय दिने विभेदकारी नीतिगत निर्णय लागु गरेको, लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई स्थानीय तहको सेवामा सेवारत कर्मचारीहरूलाई राष्ट्रिय कितावखानाले सङ्केत नं. दिएतापनि पिआइएस अपडेट नगरेको, सम्पत्ति विवरण लगायतको व्यक्तिगत विवरणहरू अद्यावधिक गर्ने कार्य नगरिएको, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नीतिगत सुनिश्चितता नभई हचुवाको भरमा हुने, कार्यसम्पादनका फारामहरू पदीय आधार (अधिकृत र सहायक स्तर) मा फरक फरक हुनु पर्नेमा एउटै ढाँचाको र कानुन सम्मत हुनु पर्नेमा पालिकाको कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने अमिल्दो व्यवस्था गरिएको, कर्मचारी समायोजनको नाममा विकृति विसङ्गतिलाई मलजल गरी स्थानीय तहको सेवालाई ध्वस्त बनाइएको, संघीय लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गर्ने संघीय निजामती सेवाको पदको उम्मेदवार हुनको लागि उमेर हद कायम गरेको, स्थानीय तहको सेवामा बहाल रहँदा कामकाजको सिलसिलामा दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाउने कर्मचारीहरूका आश्रित परिवारहरूलाई पाउनु पर्ने सेवा सुविधाबाट वञ्चित गराइएको, समय समयमा कर्मचारी सम्बन्धी विभेदकारी परिपत्र, नीतिगत निर्णय गरी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा पठाई कर्मचारीहरूबिचमा नै द्वन्द्व हुने वातावरण सृजना भएको र हाल सम्म पनि स्थानीय तहको सेवामा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन सम्बन्धी कुनै कानुनी व्यवस्था नगरिएको उनीहरुको भनाई छ ।
उनीहरूले स्थानीय तहको सेवामा प्रवेश गरी सेवारत अवस्थामा रहेका कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा गर्ने निकायले नै अपनत्व ग्रहण नगर्नु, वृत्ति पथ तथा सेवा सुविधाको अनिश्चितता, उपयुक्त कानुनी व्यवस्था नहुनु, कार्यस्थलमा दिनहुँ भौतिक आक्रमण, अपमान, डर, त्रास, गाली वेइज्त हुनु, संरक्षण गर्नु पर्ने निकायबाट मनोबल घटाउने, कर्मचारीबिच नै विभेद हुने खालका परिपत्र र नीतिगत निर्णय गर्ने परिपाटीले स्थानीय तहको सेवा प्रति कर्मचारीहरूमा नैराश्यता, हीनताबोध, वितृष्णा उत्पन्न भई यो सेवा दिनप्रतिदिन जटिल र चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको बताएका छन् ।
यस्तो विकराल अवस्थामा स्थानीय तहको सेवामा सेवारत कर्मचारीहरूको स्वामित्व लिन तयार नहुने, यावत समस्याहरूको समाधान नखोजिएको अवस्थामा निजामती कर्मचारी दिवस स्थानीय तहको सेवामा रहेका कुनै पनि कर्मचारीहरूले मनाउन सक्दैनन् र यस दिवसलाई प्रत्येक स्थानीय तहबाट बहिष्कार गर्ने जानकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदछौ । साथै आगामी दिनहरूमा स्थानीय तहको सेवामा रहेका कर्मचारीहरूले भोग्दै आएका समस्या, उठान गरेका माग, सेवा सुविधा तथा अधिकारका लागि यही दिवसको दिन देखि थप सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू गर्दै जाने जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।
साथै निजामती सेवा दिवसको दिनमा प्रत्येक पालिकाहरूमा निजामती दिवसलाई लक्षित गरी कुनै पनि कार्यक्रम नगर्ने, गरिएका कार्यक्रमहरूको बहिष्कार गर्ने, हातमा कालो पट्टि बाँधेर विरोध गर्ने कार्यक्रम गर्ने उनीहरूले बताएका छन् ।
