न्युयोर्क टाइम्सको रिपोर्टलाई आधार मान्दै कतिपय विपक्षी दलले नरेन्द्र मोदी सत्तामाथि औंला ठड्याउन थालेका छन् । भारतले रक्षा सम्झौताअन्तर्गत २०१७ मा इजरायलसँग पेगासस खरिद गरेको दाबी न्युयोर्क टाइम्सको रिपोर्टमा गरिएको छ । हतियार खरिद शीर्षकको दुई अर्ब डलरको प्याकेजमा यो खरिद गरिएको बताइएको छ ।
गत वर्ष पेगासस जासुसी सफ्टवेयरको माध्यमबाट कैयौं देश नेता, पत्रकार तथा सामाजिक अभियन्ताको कल रेकर्ड गरेको विषय सार्वजनिक भएको थियो, जसमा भारतको नाम पनि सामेल थियो । त्यसपछि भारतीय राजनीतिमा आरोप-प्रत्यारोपको शृंखला सुरु भएको थियो ।
राजनीतिक दलदेखि पत्रकार र सामाजिक अभियन्तासमेतले अहिले पनि यसबारे टिप्पणी गर्न थालेका छन् । यो यतिखेर सोसल मिडियामा ट्रेन्डमा छ र मानिसहरूले यसबारे गम्भीर चर्चा गर्न थालेका छन् ।
मोदी सरकारले देशद्रोह गर्योः राहुल गान्धी
कंग्रेस नेता राहुल गान्धीले शनिबार एक ट्विट गर्दै मोदी सरकारले देशका प्राथमिक संस्था, राजनीतिक नेताहरू र जनताविरुद्ध जासुसी गरेको आरोप लगाउनु भएकाे छ । यस्तै जासुसी गर्न मोदीले पेगासस खरिद गरेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयाे । ‘फोन टेप गरेर सत्ता पक्ष, विपक्ष, सेना, न्यायपालिका सबैलाई निशाना बनाइएको छ । यो देशद्रोह हो,’ गान्धीले भन्नुभयाे, ‘मोदी सरकारले देशद्रोह गरेको छ ।’
तृणमूल कांग्रेस पार्टीका नेता महुआ मोइत्राले पनि न्युयोर्क टाइम्सको रिपोर्ट ट्विट गरेकीछिन्। कंग्रेस नेता पी चिदम्बरमले इजरायलसँग पेगासस खरिद गरेको आरोप लगाउँदै मोदीमाथि व्यंग्य कस्नुभएकाे छ
शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदीले जनताको पैसा जासुसीमा बीजेपी सरकारले खर्च गरेको आरोप लगाउनु भएकाे छ । उहाँले ट्विटरमा लेख्नुभएकाे छ, ‘भारतका कर तिर्ने नागरिकको पैसा जासुसी र निगरानीमा सरकारले खर्च गरेको छ । यस्तो जासुसी त देशको जमिन कब्जाविरुद्ध गर्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’
के हो पेगासस ?
गत वर्ष जुलाईमा ‘वासिङ्टन पोस्ट’ र भारतीय समाचार पोर्टल ‘द वायर’ले संसारका थुप्रै पत्रकार तथा सामाजिक अभियन्ताको फोन ह्याक गरिएको खबर सार्वजनिक गरेका थिए । द वायरले महत्वपूर्ण ५० हजार वटा नम्बरको डेटाबेस लिक भएको र त्यसमध्ये तीन सयभन्दा बढी नम्बर भारतीय नागरिकको रहेको उल्लेख गरेको थियो । त्यसमा भारतका राजनेता, पत्रकार तथा सामाजिक अभियन्ता रहेका र उनीहरूलाई जासुसीको सूचीमा राखिएको थियो । तर भन्न केचाहिँ सकिँदैन भने, ती व्यक्तिहरूमा जासुसी अहिलेसम्म भएको छ कि छैन ।
पेगासस इजरायलको साइबर सुरक्षा कम्पनीले एनएसओले निर्माण गरेको हो । बंगलादेशलगायत कतिपय देशले पेगासस स्पाईवेयर खरिद गरेका छन् । यसबारे पहिलादेखि नै विवाद हुँदै आएको छ ।
पेगासस एउटा यस्तो प्रोग्राम हो, जसलाई यदि कुनै स्मार्टफोनमा राखिदियो भने ह्याकरले उक्त स्मार्टफोनको माइक्रोफोन, क्यामरा, अडियो र टेक्स्ट म्यासेज, ईमेल र लोकेसनसमेतको जानकारी लिन सक्छ । पेगाससको प्रयोगबाट कुनै पनि व्यक्तिको गोप्य कुरा थाहा पाउन सकिने हुनाले नै भारतमा यसबारे विवाद चलिरहेको छ ।
के भन्छन् पत्रकारहरू ?
इन्टरनेट फ्रिडम फाउन्डेसनले ट्विट गर्दै भनेको छ, ‘न्युयोर्क टाइम्सको रिपोर्टमुताबिक भारत सरकारले २०१७ मा पेगासस खरिद गरेको छ । केन्द्र सरकारले सुप्रिम कोर्टमा सुनुवाइका क्रममा पेगासस खरिद गरेको हो या होइन भन्नेबारे स्पष्ट जवाफ दिन सकिरहेको छैन ।’
पत्रकार सीमा चिश्तीले ट्विट गर्दै भन्नुभएकाे छ, ‘मोदी सरकार यसबारे स्पष्ट हुनुपर्छ । सुप्रिम कोर्टमा जवाफ दिन सक्नुपर्छ । पेगासस एक साइबर हतियार हो ।’ रोहिणी सिंह, एम के वेणुलगायत भारतका कयौं पत्रकारले सरकारले पेगासस खरिद गरेर त्यसको दुरुपयोग गरिरहेको आरोप लगाउनु भएकाे छ ।
उता, पेगासस सम्बन्धमा सत्तापक्ष पनि चुप बसेको भने छैन । बीजेपीका राष्ट्रिय उपाध्यक्ष तथा सांसद दिलीप घोषले भन्नुभएकाे छ, ‘संसद् सत्र सुरु हुने समय आएपछि विपक्षी दल संसद् रोक्न कुनै न कुनै मुद्दा अघि सार्छन् । सदनमा विरोधी दल आफ्नो काम गर्छन् र सरकार आफ्नो काम गर्छ ।’
केन्द्रीय सडक परिवहन एवं राजमार्ग तथा नागर विमानन राज्यमन्त्री भीके सिंहले त न्युयोर्क टाइम्समाथि नै प्रश्न उठाउनु भएकाे छ । उहाँले ट्विट गर्दै भन्नुभएकाे छ, ‘के तपाईं एनवाईटीमाथि विश्वास गर्नु हुन्छ ? यो त सुपारी मिडिया हो ।’
भारतमा बेलाबखत पेगाससको चर्चा चल्दै आए पनि यसबारे आधिकारिक कुरा सार्वजनिक भएको छैन । निर्माता कम्पनी एनएसओले यसअघि नै भारतलाई पेगासस नबेचिएको बताएको थियो । कम्पनीले पेगाससको उद्देश्य आतंकवाद र अपराधविरुद्ध लड्नु रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।
पेगासस खरिद गरेका देशहरूले पनि आतंकवाद र अपराधविरुद्ध यसको प्रयोग गरिने स्पष्टीकरण दिँदै आएका छन् । तर वास्तविकता अर्कै रहेको र मन नपरेका वा विपक्षीविरुद्ध यसलाई विभिन्न देशले दुरुपयोग गर्दै आएको आरोप पनि उसैगरी लाग्दै आएको छ । भारतमा यो विषय सुप्रिम कोर्टमा पुगेको छ । यो विषयबारे जाँच समिति पनि बनेको छ, तर त्यसको रिपोर्ट भने आउन बाँकी छ । (एजेन्सी)
