म कास्की मोटरसाइकल (मेकानिकल) एसोसिएसनको अध्यक्ष हुँदा जिल्ला ट्राफिक कार्यालयसँग जहिल्यै यहि बिषयमा विवाद हुन्थ्यो ।
भ्याट बिलसहित लिएर आएको साइलेन्सर लगायतका सामान फेर्दिन भने उपभोक्ताले उपभोक्ता ऐन अन्तर्गत मुद्दा हाल्ने ।
हाल्छु भने जिप्रकाले थ्रेडमा राख्ने…
हामीले शोरुम सञ्चालक, मोटरसाइकल मेकानिक र जिल्ला ट्राफिक कार्यलयबिचमा बार्षिकरुपमा अनिवार्यरुपमा मोडिफाई, चोरी, बिलबुक बेगरका बाइक मर्मतलगायतका बिषयमा अन्तरक्रिया गर्ने गरेका थियौँ ।
अहिले त पोखरामा यो बिषय दर्दनाक अवस्था छ । छाडापन छ । जसले जे गरेपनि हुन्छ । न ट्राफिक कार्यालय प्रमुखले मेकानिकल संस्था र शोरुमसँग समन्वय गर्छ, न मेकानिकल संस्थाले ।
अझ गजबको र दयनीय कुरा त मोडिफाई गरिने सरसामान साइलेन्सरदेखि सबैचिज नेपाल भन्सारबाट पूर्ण रुपमा चेकजाँच भएर प्रज्ञापन फारम भरेर सरकारलाई सबै खाले कर तिरेर आउँछ ।
सरकारलाई कर तिरेर भित्रिएको सामानलाई ट्राफिकले रोक्न मिल्छ र ? भ्याट बिलसहित लिएर आएको सामान मेकानिकले फेर्दिन्न भन्न पक्कै मिल्दैन ।
हुन त यहाँ नमिल्ने नै के छ ?
खासमा डबल साइलेन्सर भएका बाइक, डबल सिलिण्डर भएका बाइक भन्सारमै प्रतिबन्ध लगाउन पर्नेमा करका निम्ति भित्र्याउन दिने अनि ध्वनि प्रदुषण गर्यो भन्दै डबल स्ट्यान्डर्ड नियम लगाएर ट्राफिकले जरिवाना र पक्राउ गर्ने ? यो कस्तो नियम हो ? अरे वाह मेरो देश…
वास्तविक स्वरुप फेरेर चर्को आवाज निकाल्दै ध्वनी प्रदुषण गर्ने ६ सय ८१ वटा मोटरसाइकललाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले नियन्त्रणमा लिएको समाचार सार्वजनिक भएपछि कास्की मोटरसाइकल (मेकानिकल) एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष खितवडाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको प्रतिक्रिया ।
