काठमाडौँ, ३२ जेठ –
व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिले काठमाडौँ उपत्यकामा भइरहेको सडक विस्तार कार्यलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार एक वर्षभित्र कालोपत्र गरिसक्न निर्देशन दिएको छ ।
समितिले आजको बैठकमा भएको छलफलपछि चक्रपथ भित्रका सबै सडक एक वर्षभित्र कालोपत्र गर्न सहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, उपत्यका विकास प्राधिकरण, काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजना, काठमाडौँ महानगरपालिका र सडक विभागलाई निर्देशन दिएको हो ।
बैठकमा उपत्यकाको सडक विस्तार कार्यअन्तर्गत निर्देशित जग्गा विस्तार कार्यक्रम, जनसहभागिता क्षतिपूर्ति, मुआब्जा समेतको कार्यप्रणाली र उपत्यकाका चक्रपथभित्रका सबै सडक स्तरोन्नति गर्ने सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायबीच छलफल भएको थियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा काठमाडौँ उपत्यकामा भइरहेको सडक विस्तार कार्यलाई तीव्रगतिमा अगाडि बढाइने र उपत्यकामा चक्रपथ भित्रका सबै सडक एक वर्षभित्र कालोपत्र गरिने उल्लेख थियो ।
समिति सभापति रवीन्द्र अधिकारीले काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार कार्यक्रमअन्तर्गत कुनै पनि क्षेत्रमा सडक विस्तार गरिँदा कुन कुन क्षेत्र कुन निकायको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दछन् र ती क्षेत्रमा यस वर्षभित्र कुन कुन सडक मर्मत तथा विस्तार हुँदैछन् ती कुरा सम्बन्धित क्षेत्रका उपभोक्ता वा बासिन्दालाई सूचित गर्नसमेत निर्देशन दिनुभयो ।
बैठकमा सांसदले चक्रपथ भित्रका भित्री सडक विस्तार तथा निर्माण कार्य समयमा नै सम्पन्न हुन नसक्दा र निर्माण सामग्री अव्यवस्थित रुपमा सडक छेउमा थुपारेर राख्दा आवागमन महिनौँसम्म अवरुद्ध भएको, भत्काइएको वर्षौंसम्म पनि कार्य सम्पन्न नहुँदा सर्वसाधारणले हिलो र धुलोबाट सास्ती बेहोर्नु परिरहेको र धेरै दुर्घटनासमेत हुने गरेको गुनासो गर्नुभएको थियो ।
सडक विस्तार तथा निर्माण कार्यको जिम्मा लिने निर्माण व्यवसायीलाई कावु बाहिरको परिस्थितिमा बाहेक समयमा कार्य सम्पन्न नगर्नेलाई कालोसूचीमा राखी कारबाही अगाडि बढाउन र समयमा नै गुणस्तरीय कार्य सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई पुरस्कृतसमेत गर्ने व्यवस्था कडाइका साथ अवलम्बन गर्न समितिले सरकारलगायत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले उपत्यकाको सडक विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्दा खानेपानी, ढल, टेलिफोन, विद्युत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य एकै ठाउँबाट समन्वय गर्ने संयन्त्रको निर्माण गरी कार्यक्रम अगाडि बढाउन सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । रासस
