नवलपरासी, १७ साउन –
नवलपरासीमा भौगोलिक अवस्थाका आधारमा मात्र स्थानीय गाउँ वा नगरपालिका निर्धारण गर्न सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् ।
जिल्लाको भौगोलिक विकटता अन्य प्राविधिक अवस्था साथै जनसङ्ख्याको आधारमा जिल्लामा गाउँ वा नगरपालिकाको सङ्ख्या थप गर्नुपर्ने सरोकारवालाले सुझाव व्यक्त गरेका हुन् ।
स्थानीय तहको पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिको कार्य शर्त तथा कार्यविधि समितिले नवलपरासीमा आइतबार आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा सहभागीले यस्तो बताएका हुन । स्थानीय तहको पुनःसंरचना आयोगले निर्धारण गर्नुपूर्व नवलपरासी जिल्लामा प्रदेशको सीमाङ्कन टुङ्गाउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । निधारण गरिएको मापदण्ड नवलपरासी जिल्लाका लागि वैज्ञानिक नभएको उनीहरुको धारणा रहेको छ ।
नवलपरासी जिल्लालाई कुल ११ वटा स्थानीय तहमा विभाजन गर्ने गरी आएको कार्यविधिमा दाउन्ने वारी र पारी कति कति वटा स्थानीय तह हुने भन्नेमा समेत अन्योल रहेको छ । जनसङ्ख्याको कारण नगरपालिका बनेका समेत गाउँ पालिकामा पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न नहुने र जनसङ्ख्यासँगै भूगोललाई समेत आधार मान्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
कार्यक्रममा सहभागीले राजनीतिक दलका भोट गनेरभन्दा पनि जनताको सुविधाको आधारमा सीमा क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
प्राविधिक सहयोग समितिले नवलपरासीमा पुनःसंरचनाको कार्य थालनी गरेको र सबैसँग सुझाव सङ्कलन गरी दस्तावेज तयार गर्ने कार्य भइरहेको सहयोग समितिका सदस्य सचिव तथा जिविसका योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश पन्थीले बताउनुभयो ।
गाउँपालिका, नगरपालिका, विशेष संरक्षित वा स्वायत्ता क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले नवलपरासी जिल्लालाई भित्री मधेसअन्तर्गत राखी अधिकतम ११ वटासम्म स्थानीय तह बनाउन सकिने मापदण्ड तोकेको छ । रासस
