पोखरा न्यूज -२०, साउन ।
गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकले मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र केही प्रदेश कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई विधायन समितिमा छलफलका लागि पठाउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले विधेयकलाई छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाइयोस् भन्दै गरेका प्रस्तावलाई सभाले सर्वसम्मत स्वीकृत गरेको हो ।
त्यस्तै विधायन समितिका सदस्य सावित्रा रानाले प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकको विधायन समितिको प्रतिवेदन सभामा प्रस्तुत गरे ।
आजको बैठकमा शून्य समय र विशेष समयमा प्रदेशसभा सदस्यले उठाएका विभिन्न विषयमा उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्साल, सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुन र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापाले जवाफ दिए ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लम्सालले सरकार मन्त्रालय अन्तर्गतका कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको बताउँदै घरबास पर्यटनको विकासका लागि कार्यविधि तयार गरी अघि बढेको जानकारी दिए।
सामाजिक विकासमन्त्री पुनले श्रमिकको न्यूनतम ज्याला सम्बन्धमा नेपाल सरकार र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबीच छलफल भई न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक रु १३ हजार ४५० कायम भएको जानकारी दिए ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री थापाले बाढी पहिरोका कारण समस्यामा परेका कृषकको राहत तथा उद्धारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
अर्को बैठक सोमबार दिनको २ बजे बस्नेछ ।
