पोखरा न्यूज । जिल्लाको ताराखोला गाउँपालिका ढुङ्गाखानीका रूपमा परिचित छ ।
स्थानीय तह आइसकेपछि तारोखोलाका ढुङ्गाखानीलाई व्यवस्थित गर्न थालिएको छ । गाउँपालिकालाई आम्दानीको मुख्य स्रोत हुने अपेक्षा गरिएको ढुङ्गाखानी सञ्चालनको कानूनी बाधा अड्चन हटाउन पहल थालिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । हालसम्म गाउँपालिकाले कानूनको अभावमा ढुङ्गाखानी व्यवस्थित गर्न र करको दायरामा ल्याउन सकेको थिएन ।
सङ्घीय सरकारद्वारा जारी प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐनलाई आधार बनाएर गाउँपालिकाले विधेयक बनाउन थालेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश घर्तीले जानकारी दिनुभयो । गाउँपालिकाले मङ्गलबार विशेष गाउँसभाको आयोजना गरी विधेयक निर्माणको प्रारम्भ गरेको छ ।
गाउँपालिकाले सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग नबाझिने गरी ‘स्थानीय तहमा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतका सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न विधेयक’ ल्याउन लागेको हो । “गण्डकी प्रदेशले समेत ऐन ल्याउन थालेको छ, सङ्घीय सरकारको ऐनसँग नबाझिने गरी वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतका सम्बन्धमा विधेयक ल्याउन गाउँसभामा पेश गरिएको छ”, अध्यक्ष घर्तीले भन्नुभयो, “छलफलपछि विधेयक आउनेछ, अर्को बैठक पुनः २२ गते बस्नेछ, त्यसपछि उद्योग सञ्चालनसम्बन्धीे कार्यविधि ल्याएर ढुङ्गाखानी व्यवस्थित गरिनेछ ।”
उहाँका अनुसार कानून अभावमा गाउँपालिकामा रहेका झण्डै ५० ढुङ्गाखानी व्यवस्थित गरेर कर सङ्कलन गर्न सकिएको छैन । गाउँपालिकामा अधिकांश निजी जग्गामा ढुङ्गा उद्योग छ । निजी जग्गामा भएका खानीलाई व्यवस्थित गर्न गाउँपालिकाले विधेयक ल्याएपछि खानी व्यवस्थापन र कर सङ्कलनको बाटो खुल्नेछ ।
सामुदायिक वनमा भएको ढुङ्गा उद्योग गण्डकी प्रदेश सरकार र राष्ट्रिय वनमा भएको खानी सङ्घीय सरकारले हेर्ने गरेको छ । आगामी छ महिनाभित्र ढुङ्गाखानी व्यवस्थित गर्ने गरी लागिरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । ढुङ्गाखानी व्यवस्थित नहुँदा यहाँका अधिकांश ढुङ्गाखानी विना दर्ता सञ्चालनमा छन् । गाउँपालिकाले कानून अभावमा ढुङ्गाखानी दर्ता, नवीकरण तथा राजश्व असुली गर्न नसक्दा वार्षिक रु एक करोडभन्दा बढी राजश्व गुम्दै आएको छ । गाउँपालिकाले अहिले ढुङ्गा निकासी कर स्वरूप वार्षिक रु १० लाख मात्रै लिँदै आएको छ ।
विशेष गाउँसभामास्थानीय तहमा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन समितिका संयोजक डिलबहादुर बस्नेतले विधेयक पेश गर्नुभएको थियो । गाउँसभाले चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालित योजनामा कोरोनाका कारण बजेट अपुग भएका कारण केही आयोजना कटौती गरेको गाउँपालिकाका आर्थिक संयोजक यामबहादुर श्रीसले जानकारी दिनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षमा ढुङ्गाखानी व्यवस्थित गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको अध्यक्ष घर्तीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार गाउँपालिकाभित्र रहेका ढुङ्गा उद्योगमा ४०० भन्दा बढी युवाले रोजगारी पाएका छन् ।
निजी जग्गामा भएका ढुङ्गाखानी गाउँपालिकासँगको समन्वयमा वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन गरी खानी दर्ता गरिनेछ भने सामुदायिक र राष्ट्रिय वनमा रहेका खानीका लागि गाउँपालिकाले वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कनका लागि सिफारिस मात्रै गर्नेछ ।
