पोखरा न्यूज । लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध कडा कानुन बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।
संघीय संसद, राष्ट्रियसभा अन्र्तगतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले लैङ्गिक हिंसा विरुद्धका अभियन्ताहरुसँग आईतबार गरेको अन्र्तक्रियामा बोल्दै सरोकारवालाहरुले लैङिगक हिंसाका घटना दिनप्रतिदिन बढीरहेको र दोषी उपर कारबाही हुन नसकेको भन्दै कडा कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । उनीहरुले विद्यमान कानुन कार्यान्वय फितलो भएकाले कार्यान्वय पक्षलाई शसक्त बनाउन पनि माग गरे ।
राष्ट्रियसभा सदस्य प्रमिला कुमारीले मानव ओसारपसारको घटना, बोक्सीको नाममा अमानवीय व्यवहार, दाइजोको निहुँमा हुने अमानवीय व्यवहारले अझै निरन्तरता पाइरहेको बताउनुभयो । उहाँले महिलामाथि विभिन्न बहानामा हुने यस्ता अपराध नियन्त्रणका लागि दोषीलाई कडा सजायको व्यवस्था गरिनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो । किशोरी र जेष्ठ नागरिक महिलामाथि बलात्कार गर्नेलाई आजिवन कैदको व्यवस्था हुनुपर्ने, अपराधिक घटनामा समुदायमै मेलमिलाप गराउने र उजुरी लिन नमान्ने प्रहरी प्रशासनमाथि पनि कारबाही चलाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
अखिल नेपाल महिला संघकी केन्द्रीय सदस्य सीता पौडेलले महिला माथि हुने घरेलु हिंसा हेर्ने गरी पारिवारिक अदालत गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो । महिलाहरुको छुट्टै अदालत भए उनीहरुलाई आफ्ना समस्या राख्न सहज हुने भएकाले छुट्टै महिला इजलाशको पनि व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल महिला संघकी महासचिव धनकुमारी खतिवडाले बालिका तथा युवतीमाथि बलात्कारका घटना नरोकिनुलाई गम्भीर रुपमा विश्लेषण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कानुनमा लिखित रुपमा महिलाका हक अधिकार सुनिश्चित गरिएपनि तल्लो तहमा ध्यान नदिनाले घटनामा बढोत्तरी भईरहेको उहाँको तर्क थियो ।
समाजवादी ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष लालध्वज नेम्वाङले सशक्त कानुन निर्माण जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले कानुन भएपनि कार्यान्वय फितलो हुँदा त्यस तर्फ ध्यान दिनुपर्र्ने बताउनुभयो । महिलाको लागि छुट्टै अदालत हुनुपर्नेमा उहाँले पनि जोड दिनुभयो ।
जिफन्टकी सदस्य स्मृति लामाले मजदुरहरुलाई हिंसाविरुद्धको चेतना दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो ।
लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउँदै पुरुषको सहभागिता पनि आवश्यक रहेको उहाँको भनाई थियो । मुलुकका विभिन्न स्थानमा बालिका तथा युवती बलात्कार र हत्याका घटना बढ्दै जानु र अपराधी पत्ता लाग्न नसक्नुले महिला सुरक्षा कमजोर भयो भन्दै दिनहुँ काठमाण्डौमा प्रर्दशन भईरहेका बेला संसदीय समितिले यसबारे चासो राखेर सरोकारवालाहरुसंग छलफल गरेको हो ।
