कास्कीमा सम्बन्धविच्छेद गर्ने फेरि बढे

राजाराम पौडेल । कास्की जिल्लामा सम्बन्धविच्छेद गर्नेको संख्या फेरि बढेको छ । कास्की जिल्ला अदालतको आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को तथ्याकंले यस्तो देखाएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा कास्की जिल्ला अदालतमा कुल ६ सय ७२ थान सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका थिए । यो संख्या आर्थिक वर्ष २०७६–२०७७ को भन्दा ५९ थानले बढी भएको कास्की जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी निलप्रसाद पनेरुले जानकारी दिनुभयो । यसरी दर्ता भएका सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा मध्ये ४ सय ९० थान फैसला भएका छन् । १ सय ८२ थान सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा फछर्यौट हुन बाँकी रहेको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भने कास्कीमा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा घटेका थिए । आर्थिक वर्ष ०७६–०७७ मा ६ सय १३ थान सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका थिए । जुन आर्थिक वर्ष ०७५–०७६ को भन्दा २ सय ६८ थानले कम थियो । आर्थिक वर्ष ०७५–०७६ मा भने अदालतमा ८ सय ८१ थान सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता भएको अदालतको तथ्याकंबाट देखिन्छ ।

यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ मा ७ सय ५९ थान, आर्थिक वर्ष ०७३–०७४ मा ६ सय ६८ थान सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

पछिल्लो समयमा सम्बन्धविच्छेदका लागि पुरुषहरु समेत सिधै अदालतमा जान सक्छन् । तर पनि महिला वादी भएर दर्ता हुने मुद्दाको संख्या बढी देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०७७–०७८ मा पुरुष वादी भएर दर्ता भएका सम्बन्धविच्छेदका मुद्दाको संख्या १ सय ३९ रहेको छ । आर्थिक वर्ष ०७६–०७७ मा पुरुष वादी भएर दर्ता गराएका सम्बन्धविच्छेद मुद्दाको संख्या १ सय ४० रहेको थियो । यसैगरी आर्थिक वर्ष ०७५–०७६ मा कास्की जिल्ला अदालतमा १ सय ८३ जना पुरुषले सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा दर्ता गराएका थिए । २०७५ भदौ १ गतेबाट लागू भएको मुलुकी देवानी संहिताका कारण पुरुषहरुलाई समेत सम्बन्धविच्छेदको मुद्दामा सिधै अदालतमा जान सक्ने बाटो खुलेको छ ।
‘सम्बन्धविच्छेद मुद्दा बढ्नु नियमित प्रक्रिया जस्तै हो, कास्की जिल्लाको जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण, पारिवारिक बेमेल जस्ता कुराहरुले सम्बन्धविच्छेद मुद्दाको संख्या बढेको हुनसक्छ’ सूचना अधिकारी पनेरुले भन्नुभयो ।

साे अदालतमा आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा विशेष प्रकृतिका निवेदन समेत गरी २ हजार ४ सय ९३ थान मुद्दा दर्ता भएका छन् । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा ५४ थानले बढी हो । आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा २ हजार ३ सय ३९ मुद्दा दर्ता भएका थिए । कोभिड १९ का कारण अदालतले दिने सेवा प्रवाहमा प्रभाव परेकाले कास्की जिल्ला अदालतमा आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ लक्ष्य अनुसार मुद्दा दर्ता र फछर्यौट भने हुन सकेन ।

गत वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका १ हजार ९ सय ७४ थान तथा यो वर्ष दर्ता भएका २ हजार ४ सय ९३ थान मुद्दा गरी कुल ४ हजार ४ सय ६७ थान मुद्दाको लगत रहेकोमा २ हजार ३ सय ८५ थान मुद्दा फछर्यौट भएका छन् । कास्की जिल्ला अदालतमा फछर्यौट हुन बाँकी रहेको मुद्दाको संख्या २ हजार ८२ थान रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा लक्ष्य अनुसारको मुद्दा दर्ता तथा फछर्यौट हुन सकेन । अदालतले यो आर्थिक वर्षमा २ हजार ९ सय थान मुद्दा दर्ता हुने अनुमान गरेको थियो भने वार्षिक फछर्यौटको लक्ष्य ३ हजार ४ सय २४ थान राखेको थियो ।

‘लक्ष्य अनुसारको मुद्दा दर्ता र फछर्यौट हुन नसक्नुमा कोरोना कहरका कारण अदालतले प्रदान गर्ने सेवामा आएको संकुचनले हो, किनकि यो आर्थिक वर्षमा झण्डै ६ महिनासम्म सेवाप्रवाहमा संकुचन आयो, कोरोनाकै कारण अझैपनि पूर्णरुपमा सेवा प्रवाह गर्न सकिएको छैन, विस्तारै सेवा विस्तार भने गर्दै गएका छौँ’ अदालतका सूचना अधिकारी पनेरुले भन्नुभयो ।

छिटो छरितो न्याय सम्पादन गर्ने हेतुले अदालतमा यो आर्थिक वर्षबाट फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति लागू भएको थियो । यो आर्थिक वर्षमा सरल मार्ग समूहमा १ हजार ५ सय ८० थान, सामान्य मार्ग समूहमा ६ सय ४० थान र विशेष मार्ग समूहमा २५ थान मुद्दा दर्ता भएका छन् । यसरी दर्ता भएका मुद्दा मध्य सरल मार्ग समूहमा रहेका मुद्दा मध्ये ८ सय ७३ थान थान, सामान्य मार्ग समूहमा रहेका मुद्दा मध्ये ८२ थान मुद्दा फछर्यौट भए । विशेष मार्ग समूहमा दर्ता भएका कुनैपनि मुद्दा फछर्यौट भएका छैनन् । सामान्यतया सरल मार्ग समूहमा दर्ता भएका मुद्दा ६ महिना भित्रमा, सामान्य मार्गमा दर्ता भएका मुद्दा १ वर्ष भित्रमा र विशेष मार्गमा दर्ता भएका मुद्दा १८ महिना भित्रमा फछर्यौट गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।

‘फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिको प्रभावकारिता आशातित हुन सकेन । फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति अन्तर्गत मुद्दाको शीघ्र निर्णय गरी छिटो, छरितो र प्रभावकारी न्याय सम्पादन गर्ने योजनामा कोरोना कहरले गर्दा भएको सेवा संकुचनले योजना अनुसार उपलब्धि प्राप्त गर्न नसकिएको हो ।‘ पनेरुले भन्नुभयो,- ‘तथापि फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिले संस्थागत तथा कार्यविधिगत आधारशीला खडा गरेको सन्दर्भमा यो पद्धतिको बारेमा आम सरोकारवालाहरुलाई पर्याप्त जानकारी गराई यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । हामी यो पद्धतिलाई थप प्रभावकारी बनाउन निरन्तर लाग्नेछौ’ ।

यसैगरी कास्की जिल्ला अदालतको मेलमिलाप केन्द्रमा ४ सय २० थान मुद्दा दर्ता भएकोमा ७६ थान मुद्दा  मिलापत्र हुन सफल भएको देखिन्छ । २ सय ६३ थान मुद्दा मेलमिलापकेन्द्रबाट मिलापत्र हुन असफल रहेकोमा ८१ थान मुद्दा भने छलफलकै क्रममा रहेका छन् ।