वनमा डढेलो लगाउनेलाई कडा कारवाही गर्ने ऐन आवश्यक : मुख्यमन्त्री

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले वनमा डढेलो लगाउनेलाई कडा कारवाही गर्ने खालको ऐन आवश्यक परेको बताएका छन् ।

शनिबार पोखरामा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल गण्डकी प्रदेशले आयोजना गरेको नीति निर्माणकर्तासँग वन नीतिमा छलफल कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

जानेर वा नजानेर वन जंगलमा डढेलो लगाउँदा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा विभिन्न समस्या देखिएको भन्दै भन्दै उनले उनीहरुलाई कारवाही गर्नका लागि संघीय ऐनमा नै जन्मकैदको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘वनमा जानी वा नजानीकन डढेलो लगाउँदा त्यहाँका चराचुरुङ्गी मरेका छन्, बासस्थान खतम भएको छ, सिमसार सुकेका छन्, मूलहरु सुकेका छन्’ उनले भने ।
डढेलोका कारण बाढी पहिरो लगायतको जोखिम समेत उतिकै बढदै गएकोमा उनको चिन्ता थियो ।

‘चैत्र बैशाखको खडेरीमा डढेलो लगाइदियो अनि पानी पर्छ, हाम्रो काँचो चट्टान छ, बाढी पहिरो जान्छ’ उनले भने ।

केही अधिकार संघबाट प्रदेशमा आइनपुगेका कारणसमेत समस्या भएको उनको गुनासो थियो । संघीय ऐनमा नै डढेलो लगाउनेलाई कडा कारवाही व्यवस्था गर्नसके डढेलोका कारण भएको क्षति तथा वातावरणीय प्रदुषण नियन्त्रण गर्न सहज हुने उनले स्पष्ट पारे ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले समेत डढेलो नियन्त्रण गर्ने विशेष कार्ययोजना बनाउदै समुदाय परिचालन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
मुख्यमन्त्री अधिकारीले कुनैकुनै ठाउँमा सामुदायिक वनका उपभोक्ताले नै डढेलो लगाउने गरेको उनको दावी थियो ।
सामुदायिक वन उपभोक्ताको हिसाबले तथा संरक्षणको हिसाबले, विश्वकै नमुना रहेको उनले बताए ।

गण्डकी प्रदेशमा सामुहिक निष्कर्षमा पर्याप्त छलफल गरेर ऐन बनाएको भन्दै उनले समसामयिक विषयवस्तु अनुसार ऐनलाई अझै व्यवस्थित बनाउन सकिने बताए ।

वन पैदावार पालिकाले वा उपभोक्ताले संरक्षण मात्र गर्नुपर्ने तर उपयोग गर्न नपाउने कारण समेत समुदायमा उत्तरदायित्वको भावना विकास हुन नसकेको हुन सक्ने भएकोले यसतर्फ सोच्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।

‘वनको वन पैदावार संरक्षण मात्र गर्ने भन्छ, उपयोग गर्न पाउँदैन, पालिकाले नपाएपछि किन संरक्षण गर्छ, समुदायले पनि उपयोग र उपयोगिता हिस्सेदारी भएन भने किन संरक्षण गर्नुहुन्छ’ उनले भने ।

अन्नपूर्ण संरक्षण आयोजना, मकालु संरक्षण आयोजना, राष्ट्रिय निकुञ्ज, शिकार आरक्ष लगायतका आयोजना प्रदेशमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने उनले बताए । संघीय काुननको कुरा फेर्न नसके पनि प्रदेशकोे वन ऐनमा केही न केही कुरा समावेश गरिएको दावी उनको थियो ।

सम्बन्धित न्यूज

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button