पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको “राइड सेयरिङ (नियमन तथा व्यवस्थापन) नियमावली २०८२” लाई एक महिनाका लागि रोक्ने निर्णय गरेको छ। यस निर्णयसँगै यातायात व्यवसायीहरूको आन्दोलन पनि हाललाई स्थगित भएको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले नियमावली कार्यान्वयन एक महिनाका लागि रोक्ने निर्णय गरेपछि आफूहरूले आन्दोलन फिर्ता लिएको सार्वजनिक यातायात संरक्षणका लागि गठित संयुक्त संघर्ष समितिका सचिव योगेन्द्र केसीले जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जनजीवन सहज बनाउन र सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा ल्याउन नियमावली कार्यान्वयन हाललाई स्थगन गर्न अनुरोध आएपछि उक्त निर्णय गरिएको हो।
मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बसेको बैठकपछि गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव तथा वार्ता समिति संयोजक कमलकुमार अधिकारीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै, वार्ताका लागि सरोकारवाला पक्षहरूलाई पुनः आह्वान गरिने र नियमावली कार्यान्वयनको प्रक्रिया एक महिनाका लागि स्थगन गरिएको जानकारी दिएका छन्।
प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपाल सरकारको अनुरोध अनुसार, नियमावलीको कार्यान्वयन प्रक्रिया एक महिनाका लागि रोकिएको छ। यो समयावधिमा सरोकारवाला पक्षहरूसँग वार्ता गरी समाधान खोजिनेछ।”
गण्डकी प्रदेशले जेठ १ गते राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि यातायात व्यवसायीहरू आन्दोलित बनेका थिए। जेठ १६ गतेदेखि गाडीहरू घर ग्यारेजमै थन्क्याएर विरोध जनाएका व्यवसायीहरू जेठ १९ गतेदेखि देशभर सार्वजनिक यातायात ठप्प पार्दै आएका थिए, जसका कारण यात्रुहरूलाई ठूलो सास्ती भोग्नुपरेको थियो।
