शान्ति र सद्भावको लागि नागरिक अभियान पोखरा गठन, संयोजकमा टेकनाथ बराल

पोखरा, ८ असोज:

मधेशका जयाज मागलाई सम्वोधन गरेर जारी भएको नयाँ संविधानलाई सर्व स्वीकार्य बनाउनतर्फ कदम चाल्न सरकार र प्रमुख राजनीतिकहरुलाई पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रमका बत्ताहरुले सुझाव दिएका छन् ।विगतमा हाम्रै नेताहरुको कमीकमजोरीले भारतले आन्तरीक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै उनीहरुले भारतको विरोध भन्दा पनि कुटनीतिक रुपमा त्यसलाई रोक्न सुझाएका छन्. ।स्वार्थकै कारण भारतले मधेशका जनतालाई उचलेको आरोप लगाउँदै बक्ताहरुले यसप्रति सचेत रहन तराई र मधेशका जनतालाई आग्रह गरेका छन् ।

संविधान जारी भएपछिको परिस्थिति र भारतको हस्तक्षेपको बारेमा कास्कीका तीन विद्यार्थी संगठन, नेविसंघ, अनेरास्ववियू र अखिल क्रान्तिकारीले आज आयोजना गरेको छलफलमा बोल्ने बक्ताहरुले संविधान जारी पछि असन्तुष्ट बनेको छिमेकी मुलुक भारतले नाकाबन्दी लगाउन सक्ने परिस्थिति नरहेको र त्यसबाट कोही पनि हतास हुनु नपर्ने बताएका छन् ।कार्यक्रममा नेपाल वुद्धिजिवी परिषद् कास्कीका अध्यक्ष कृष्ण केसीले विगतमा हाम्रा राजनीतिक दल र नेताहरुले गरेको कमजोरीले भारतले नाङ्गो रुपमा हस्तक्षेप गर्ने गरेकोले गल्ती नगरी कुटनीतिक रुपमा त्यसलाई रोक्नु पर्ने बताउनुभयो । भारतको संस्थापन पक्षमा मा नेपालमा जे गरेपनि हुन्छ भन्ने भान परेकोले त्यसलाई चिर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

अधिकारकर्मी खगराज आचार्यले २००७ सालखेखि ०६२÷०६३ सम्मका आन्दोलनको जस भारतले लिन खोजेकोले हस्तक्षेप बढेको बताउँदै नेपालमा भएका परिर्वतन हामी आफैले गरेको हो भनरे राजनीतिक दलले स्थापित गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो । संविधान जारी भएपछि राजनीतिक दलहरुले जनतालाई संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकारको बारेमा बुझाउन नसकेकोले त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।अगिंकृत नागरिक भएकाहरुले पनि राज्यको उच्च पदमा निर्वाचित हुन पाउने मागलाई सम्बोधन गर्न नुहुने र सम्बोधन गरिए राष्ट्रियता खतरामा पर्ने चेतावनी आचार्यले दिनुभयो ।

अधिवक्ता सरलाकुमारी पाण्डेले सामाजिक सद्भावलाई कायम राख्दै संविधान र भारतीय हस्तक्षेप विरुद्ध कास्कीको एउटै आवाज हुनुपर्ने बताउनुभयो ।नेपाल शिक्षक संघ कास्कीका अध्यक्ष शिरोमणि लामिछानेले संविधान जारीभएपछि जनताले के पाए भन्ने कुराको अनुभुति सरकार र राजनीतिक दलहरुले गराउन नसकेको बताउँदै प्रमुख दलहरुले संविधान दिएको अधिकारका बारेमा मेधशका जनतालाई बुझाउनु पर्ने बताउनुभयो ।

अधिवक्ता सरिता थापाले नेताहरु संकट पर्दा भारत जाने गरेकोले आन्तरीक मामिलामा भारतले हस्तक्षेप गरेको बताउनुभयो । उहाँले युवाहरुले माउ पार्टींलाई दवाव दिएर जस्तो सुकै समस्या पर्दा पनि देश भित्र सल्टाउने वातावारण बनाउन आग्रह गर्नुभयो । तरुण दल कास्कीका सचिव पदम बस्ताकोटीले भारतको विरोध गर्नुभन्दा पनि जारी भएको संविधान सर्व स्वीकार्य बनाउनतर्फ कमद चाल्नुपर्ने बताउनुभयो ।

प्याब्सन कास्कीका अध्यक्ष चिनु रानाभाटले छिमेकीको मुख नताकि समस्यालाई आफैले समाधान गरेमात्र हस्तक्षेप आफै हटेर जाने बताउनुभयो । एन प्याब्सन कास्कीका अध्यक्ष रामबहादुर मोचीले तराइको नीतिमा समस्या छ की नियमतमा यो बुभ्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रियतालाई खतरामा पार्ने गरी कुनै पनि मागलाई सम्बोधन गर्न नुहने बताउनुभयो ।

अधिकारकर्मी विष्णु बरालले विगत भएका गल्ती कमीकमजोरीे भारतको हेपेको भन्दै अव गल्तीलाई दोहो¥याउन नहुने बताउनुभयो ।उहाँले भारतले नाकाबन्दी लगाउन नसक्ने र लगाएपनि केही फरक नपर्ने बताउनुभयो ।पत्रकार यज्ञ बास्तोलाले विगतका कच्चा र अदुरदर्शी निर्णयले दक्षिणतर्फको छिमेकी मुलुकले बढि हस्तक्षेप गरेको भन्दै अव त्यसप्रति दलहरु सचेत हुनैपर्ने बताउनुभयो ।कार्यक्रममा रेडियो अन्नपूर्णका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपेन्द्र श्रेष्ठले संविधान जारी पछिको परिस्थितिलाई मुल्यांकन गरेर शान्ति र सद्भावको लागि अभियान थाल्नुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा बरिष्ठ अधिकारकर्मी टेकनाथ बराल, नागरिक समाज पोखराका संयोजक रामबहादुर पौडेल, हिसान कास्कीका अध्यक्ष बाबुराम पन्त, पत्रकार महासंघ कास्कीका अध्यक्ष रामकृष्ण ज्ञवाली, उपभोक्ता मंच कास्कीका सचिव मिलन तिवारी, सुनास कास्कीका अध्यक्ष पुण्य पौडेल, हुर्जा कास्कीका अध्यक्ष राजेश पराजुली, अधिवक्ता विष्णु अधिकारी, युवा उद्यमी विवि विष्ट, विद्यार्थि नेताहरु सरोज केसी, शेखर गौतम, कृष्णराज दाहाल, क्षितिज सापकोटा, डेविट गुरुङ लगायतले शान्ति र सामाजिक सद्भाव कायम गर्न र राष्ट्रियताको सवालमा सबैको एउटै आवाज हुनुपर्ने बताएका थिए ।

यसैबीच संविधान जारीपछिको परिस्थितिको छलफलपछि बरिष्ठ अधिकारकर्मी टेकनाथ बरालको संयोजकत्वमा शान्ति र सद्भावको लागि नागरिक अभियान पोखरा गठन गरिएको छ ।पोखरा अभियानले शान्ति र सद्भावको लागि ¥यालि प्रर्दशन, संविधानले दिएको अधिकार बारेमा जनतालाई सुुसुचित गर्न अभियान चलाउने भएको छ ।गठित समितिमा तराई मधेशीलाई पनि समेटिनेछ ।