पोखरा न्युज – ५ , बैशाख ।
याताताय व्यवसायीद्वारा पोखरामा आन्दोलनका कार्यक्रम सार्बजनिक गर्दै सरकारले याताताय व्यवसायीको माग पुरा नगरे सार्वजनिक सवारी साधनहरु घर ग्यारेज गर्ने चेतावनी दिएका छन । यातायात व्यवसायी महासंघ संयुक्त आन्दोलन मुल समितिले घोषणा गरेको आन्दोलनमा प्रदेश नम्बर ४ का यातायात व्यवसायीहरुले ऐक्यबद्धता जनाउदै सरकारले आफुहरुको मागलाई सम्बोधन नगरे सार्वजनिक गाडीहरु घर ग्यारेज गर्ने चेतावनी दिएका हुन ।
प्रदेश नम्बर ४ का यातायात व्यवसायी पनि व्यवसायिक एकताको लागि आन्दोलित भएको जनाउदै आज (बुधबार ) पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आन्दोलन सहितका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सरकारले संघसंस्था खारेज गर्नेगरी यातायात व्यवस्था कार्य निर्देशिका २०७४ ल्याएको बिरोधमा समितिले बिरोध जनाउदै आफुहरु पनि आन्दोलिन भएको यातायात व्यवसायी महासंघ संयुक्त आन्दोलन मुल समिति प्रदेश नम्बर ४ का संयोजक भानुभक्त बरालले बताए । प्रदेश नम्बर ४ मा रहेका नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ, ढुवानी व्यवसायी महासंघ नेपाल र नेपाल पेट्रोलियम डिलर राष्ट्रिय एशोसियसनले संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ऐक्यबद्धता जनाएका हुन् ।
आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार बैशाख ६ गते विहीबार आन्दोलनको तयारी गर्ने, ७ गते प्रधानमन्त्री, यातायात मन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने, ८ गते सार्वजनिक सवारी साधनहरुमा कालो झण्डा राख्ने, ९ गते पार्टी प्रमुख तथा यातायातसँग सम्बन्धीत नेताहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने, १० र ११ गते कोण सभा गर्ने समितिले जनाएको छ । त्यस्तै, बैशाख १४ र १५ गते ४ नम्बर प्रदेशमा क्यू फ्रि गरेर जसलाई जुन रुटमा सवारी चलाउन मन लागेको छ सो रुटमा सवारी चलाउन दिने, १६ गते यातायात कार्यालय घेराउन गर्ने, १७, १८ र १९ गते प्रचारप्रसार गर्ने, २१ गते आ आफ्नो गाडीहरुलाई घर वा ग्यारेजमा थन्काउने समितिले बताएको छ ।
समितिले बैशाख २२ गते बैठक बसेर संघर्षका थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने बताएको छ । समितिले बैशाख २७ गतेदेखी अर्को जानकारी नआएसम्म सबै सवारी साधनहरु घर तथा ग्यारेजमा थन्काउने जनाएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै यातायात व्यवसायी महासंघ संयुक्त आन्दोलन मुल समिति प्रदेश नम्बर ४ का संयोजक भानुभक्त बरालले यातायात व्यवसायीलाई सरकारले सँधै बुरी नजरले हेरेको आरोप लगाए । उनले आफूहरुको पनि कमजोरी रहेपनि त्यसलाई सच्याउन तयार रहेको बताउँँदै भने,‘हामी पनि दूधले धोएका छैनौं, तर हामी यातायात व्यवसायीलाई राज्यले हेर्ने नजर सँधै बुरी छ,यो सच्याउन जरुरी छ ।’
समितिका सह संयोजक योगेन्द्रबहादुर केसीले नयाँ योजना बिना नै सरकारले समिति खारेज गर्ने, सवारी साधन नवीकरण गर्न नदिने लगायतका बुँदा समेटेर यातायात व्यवस्था कार्य निर्देशिका २०७४ ल्याएकाले बिरोध गर्नुपरेको बताए । उनले भने “ सरकारले पुरा बिमाको पोलिसी ल्याओस, दुर्घटनालाई ब्यबस्थापन गर्न सक्ने जिम्मा लिओस हामी तत्काल आन्दोलन स्थगित गरी सरकारले भने जसरी हामी कम्पनि तथा प्रालिमा जान सक्छौं । ” यातायात व्यवसायी र जनताको सुविधाको लागि आवश्यक परे आफुहरु जेल समेत जान पछि नपर्ने उनले बताए ।
