काठमाडौं। सरकारले छ वटा निजी प्रयोगशालालाई कोभिड– १९ को पिसिआर परीक्षणको अनुमति दिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले मापदण्ड पुगेका छ निजी प्रयोगशालालाई पिसिआर परीक्षण गर्न अनुमति दिएको प्रयोगशालाका सूचना अधिकारी राजेशकुमार गुप्ताले जानकारी दिए ।
उहाँका अनुसार स्टार अस्पताल काठमाडौँ, काठमाडौँ मेडिकल कलेज काठमाडौँ, सेन्ट्रल डाइग्नोस्टिक ल्याब्रोटोरी काठमाडौँ र सूर्या हेल्थ केयर सेन्टर रहेका छन् । यस्तै उपत्यकाका बाहिर नेशनल प्याथल्याब बुटवल र वागेश्वरी प्रयोगशाला कोहलपुर बाँकेले अनुमति पाएका छन् ।
प्रयोगशालाले पिसिआरको परीक्षणको दायरा बढाउनका लागि गत जेठ २२ गते इच्छुक निजी प्रयोगशालालाई प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । उक्त प्रस्तावमा १९ वटा प्रयोगशालाले आफूले पिसिआरको परीक्षण गर्न प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । “हामीले प्रस्ताव दर्ता गराएका प्रयोगशालाको मापदण्ड हेरेर पहिलो चरणमा छ वटा प्रयोगशालालाई परीक्षण गर्न दिएका छौँ”, उनले भने, “अन्य प्रयोशाला मापदण्ड पुगेपछि अनुगमन गरेर परीक्षणका लागि अनुमति दिन्छौँ ।” ती १९ मध्ये नौ वटा प्रयोगशालाको भने आफ्नै पिसिआर परीक्षण गर्ने मेसिन रहेको थियो । ती छ प्रयोगशालाले आफैँ नमूना सङ्कलन गर्ने नभई मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको नमूना परीक्षण गर्नेछन् । यसरी परीक्षण गरेबापत ती प्रयोशगालाले एक वटा नमूना परीक्षणको रु पाँच हजार ५ सय शुल्क लिन पाउनेछन् ।
कोभिड– १९ को परीक्षणको दायरा बढाउनका लागि मन्त्रालयले निजीलाई समेत कोभिड १९ को पिसिआर विधिबाट परीक्षण दिने निर्णय गरेको थियो । अहिले मुलुकभरि २५ वटा प्रयोगशालाबाट पिसिआर प्रविधिबाट परीक्षण हुँदै आएको छ । अहिलेसम्म २ लाख ८३ हजार ५ सय १५ जनाको पिसिआर परीक्षण गरिएको छ ।
यसअघि सरकारले सातै प्रदेशका सरकारी एक/एक प्रयोगशालामा पाँच हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्कमा पिसिआर विधि परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । ती प्रयोगशालामा प्रदेश नं १ मा कोशी अस्पताल, प्रदेश नं २ मा नारायणी अस्पताल, गण्डकी प्रदेशमा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्रदेश नं ५ मा लुम्बिनी अस्पताल बुटवल, कर्णाली प्रदेशमा प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रादेशिक प्रयोगशाला धनगढीको प्रयोगशाला रहेका छन् । ती प्रयोगशालामामा निर्देशिका भन्दा बाहेकका व्यक्तिले पनि आफूलाई इच्छ्याएका बेला शुल्क तिरेर नमूना परीक्षण गर्न पाउने छन् । रासस
