पोखरा न्यूज संवाददाता । प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा सचेत नागरिक बुद्धिजीवी खुलेर नआउँदा नेपालको राजनीति जटिल मोडमा पुगेको एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले बताएका छन् ।
अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना गरेर मुलुकलाई कम क्षति हुनबाट जोगाउन सक्ने तर राजनीतिक दल र नेता नसच्चिने हो भने प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना गरेर केही पनि हुन नसक्ने वक्ताहरुले बताएका छन् । उनीहरुले राजनैतिक दलहरुलाई जनतासँग माफि मागेर अगाडि बढ्न सुझाव समेत दिएका छन् । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौंलाले निरंकुसता कहिलेपनि सकारात्मक नहुने बताउनुभयो ।
अहिले केही बुद्धिजीवीहरुले सकारात्मक निरंकुसता ल्याउन सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता बुद्धिजीवीहरुका कारण देश खतरामा रहेको बताउनुभयो । प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना भएर मात्रै देश अगाडि बढ्न नसक्ने भएकाले अहिले प्रतिनिधि सभाको पक्षमा बोल्नेहरु नै परिवर्तन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले अदालतले मुलुकलाई हेरेर प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना गरेर जोखिम कम गराउन सक्ने बताउनुभयो । तर संविधान रह्यो र संविधानले दिएको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएर जाने हो भने राजनीतिक दलको नेतृत्वहरुमा सबै नागरिकको नेतृत्व लिन सक्ने क्षमता हुनुपर्ने बताउनुभयो । राजनीतिक दलहरुले एकपटक जनतासँग माफि मागेर दलीयकरणको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो । यस्तै राजनीतिक दलहरुले राज्यको स्रोत साधनको दुरुपयोग गर्ने प्रवृतिको अन्त्य हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड माधव समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभाको पुनस्थापना सँगसँगै देशलाई अगाडि बढाउन राजनीतिक दल र शीर्ष नेताहरुले गम्भीर आत्मसमीक्षा गरेर मात्रै अगाडि बढनुपर्ने बताउनुभयो । प्रचण्ड–माधव समूहले प्रतिनिधि सभाको पुनस्थापना गर्न र राजनीतिक प्रणालीमा नै सुधार गरेर जान खोजेको बताउनुभयो ।
एउटै व्यक्ति नेतृत्वमा कतिवर्ष सम्म कति पटक सम्म बस्न पाउने भन्ने कुरामा नयाँ बहस शुरु गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अहिले प्रतिनिधि सभालाई पुनस्थापना गरी एतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन र संविधानको रक्षा गरेर अगाडि बढ्नुृपर्ने लक्ष्य भएपनि समाजिक र आर्थिक रुपान्तरण गर्ने, सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध मुलुक बनाउने, समाजवादको आधार तयार गर्ने र नयाँ ढंगले २१ औं सताब्दीको समाजवादको निर्माणको प्रयोगलाई सफल बनाउन गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपपर्ने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा बहस सकिएर अहिले विचाराधीन अवस्थामा छ । सर्वोच्चको निर्णयलाई हेरेर आफ्ना आगामी राजनीतिक कदमहरु चाल्ने बारे दलहरु पर्खेर बसेको अवस्था छ । अर्कोतर्फ निर्वाचन आयोगले आन्तरिक तयारी गरेको बताएपनि निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न सकेको छैन् ।
