पोखरा न्यूज सम्वाददाता । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नकेपा) प्रचण्ड–नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अदालतको अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाफ पेश गर्नुभएकाे छ ।
अध्यक्ष प्रचण्डले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा पुगेर आफू माथि लागेको अवहेलनाको मुद्दामा लिखित जवाफ पेश गर्नुभएको हो । सर्वोच्चमा जवाफ पेश गरेपछि हाम्रा प्रतिनिधिसँग प्रतिक्रिया दिदैँ अध्यक्ष प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतको मानहानी हुने खालको कुनै अभिव्यक्ति नदिएको र आफुमाथि लगाइएको आरोप गलत छ भनि लिखित जवाफ बुझाएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘अदालतको मानहानी बारे जे रिट परेको थियो त्यसको बारेमा आफैँ उपस्थित भएर लिखित जवाफ दिने क्रममा आज सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर मैले आफ्नो तर्फबाट अदालतलाई मानहानी हुने खालको कुनै अभिव्यक्ति दिएको छैन । म माथि लगाइएको यो आरोप गलत छ भन्ने स्प्रिटमा लिखित जवाफ बुझाएर आए ।’
नेकपाका नेता तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीले सरकारले संविधान नै नष्ट गर्नेगरी संविधानविरुद्धको काम गरेकाले आफ्नो दलीय कर्तव्य अनुरुप जनतालाई सुशुचित गरेको तर अदालतको गरिमा, स्वच्छता र स्वतन्त्रतालाई आक्षेप नलगाएको भनि अध्यक्ष प्रचण्डले लिखित जवाफ पेश गर्नुभएको बताउनुभयो ।
‘अध्यक्षले अदालतप्रति मेरो सम्मान नै छ । अदालतले गरेको आदेश अथवा फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्छ तर अदालतले पनि संविधान अनुसार न गर्ने हो । हाम्रो जुलुश हेरेर गर्ने होईन । प्रधानमन्त्रीको धम्की सुनेर गर्ने होईन । प्रधानमन्त्रीले विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन गरेको हेरेर गर्ने होईन । त्यसकारण अदालतले संविधान हेरेर गर्ने भएको हुनाले म विश्वस्त छु कि अदालतबाट पनि संविधान अनुसारकै काम हुन्छ ।‘ उहाँले भन्नुभयो,-‘ हामी नेपाली सबैले अदालत प्रति विश्वास गर्छौ । मेरो एउटा कर्तव्य पनि हो यो संविधानलाई नै नष्ट गर्नेगरी संविधान विरुद्धको काम सरकारले गरेको हुनाले मैले कार्यपालिकाको धज्जी उडाएको हुँ । बिरोध गरेको हुँ । कार्यपालिकाको त्यो काम जनतालाई सुशुचित गर्ने मेरो दलीय कर्तव्य हो । म दलको अध्यक्षको हैसियतको कर्तव्य हो । त्यसकारणले मैले जनतालाई प्रशस्त मात्रामा सुनाउनको निम्ति जनतालाई जम्मा गरेर जनताकहाँ गएर यो मैले सुनाएको हुँ।’
गत माघमा प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गर्न विराटनगरमा आयोजित सभामा प्रचण्डले अदालतको अवहेलना हुने खालको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । अधिवक्ता समिर हायूले हालेको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले गत बुधबार प्रचण्डलाई ७ दिनभित्र लिखित जवाफ सहित आफैं उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको थियो ।
