काठमाडौँ, ३१ जेठ –
वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले वन नीति, २०७१ को कार्यान्वयन योजनाले तयार गरेका विभिन्न कार्यक्रम गर्न पाँच वर्षमा रु एक खर्ब १४ अर्ब १८ करोड ३८ लाख खर्च गर्ने भएको छ ।
मन्त्रालयले आइतबार वन नीतिको कार्यान्वयन योजना ९२०७३–२०७७० स्वीकृत गरी उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत पाँचवर्षीय कार्यतालिका बनाई दिगो वन व्यवस्थापनद्वारा वन क्षेत्रको उत्पादकत्व र वन पैदावार उत्पादन वृद्धि गर्ने र जल तथा भूमिको संरक्षणबाट भूमिको उतपादकत्व वृद्धि गर्न जलाधार क्षेत्रको एकीकृत संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने लगायत कार्य गर्ने जनाएको हो ।
मन्त्रालयले गरेका प्रगति र योजनाका बारेमा जानकारी गराउन आयोजित अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा मन्त्री अग्निप्रसाद सापकोटाले योजना अन्तर्गत वन क्षेत्रमा सुशासन, समावेशीकरण र सामाजिक न्याय प्रवद्र्धनका लागि व्यवस्थापनलाई थप सक्षम बनाइने बताउनुभयो । उक्त योजना अन्तर्गत सामुदायिक, कबुलियती, साझेदारी, मध्यवर्ती सामुदायिक, संरक्षित, धार्मिक लगायत समुदायद्वारा व्यवस्थित वनलाई पारिस्थितिकीय, आर्थिक र सामाजिक रुपले सक्षम बनाउँदै लाभको न्यायोचित बाँडफाँट गरिने छ । मन्त्री सापकोटाले वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरी काठ र काष्ठजन्य सामग्रीको उत्पादन बढाउने र त्यसबाट उत्पादित काठ भूकम्पपीडितलाई ९० प्रतिशत सहुलियतमा उपलब्ध गराइने तथा विदेशी काठ प्रतिस्थापन गरिने बताउनुभयो ।
सूर्यविनायकमा प्राणी उद्यान
ललितपुर जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखाना साँघुरो हुँदै गएकाले भक्तपुरको सूर्यविनायकमा बहुआयामिक राष्ट्रिय प्राणी उद्यान स्थापनाको काम अघि बढेको जानकारी गराउँदै मन्त्री सापकोटाले आगामी असार ९ गते शिलान्यास गरी काम दु्रत गतिमा अघि बढाइने बताउनुभयो । उहाँले त्यस्तै विभिन्न समयमा पक्राउ गरी थुपारिएका जीवजन्तुका आखेटोपहारको बार कोड (विस्तृत विवरण) गर्ने काम साउन १४ गतेसम्म हुने र यसपछि आखेटोपहार नष्ट गरिने जानकारी दिनुभयो ।
चुरे क्षेत्रमा अवैध रुपमा ढुङ्गा, गिटी र बालुवा निकासी भइरहेको छ नि भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा मन्त्री सापकोटाले मुलुकभित्रका विकास पूर्वाधार निर्माणका लागि उत्पादन गर्न सरकारले व्यवस्था गरेको बताउँदै कुनै पनि हालतमा विदेश निर्यात गर्न नदिइने स्पष्ट पार्नुभयो ।
मन्त्रालयले यसअघि सार्वजनिक गरेको २७ बुँदे प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सचिव र पाँच वटै विभागका महानिर्देशकबीच, ४८ जिल्लाका वन अधिकृत र वन विभागका महानिर्देशकबीच, ६१ जिल्लाका जिल्ला भूसंरक्षण अधिकृत र भू तथा जलाधार संरक्षण विभागका महानिर्देशकबीच कार्यसम्पादन सम्झौता सम्पन्न गरिएको जनाएको छ ।
सचिव उदयचन्द्र ठाकुरले मन्त्रालयका विभिन्न कार्यबीचको सहजीकरणका लागि विभिन्न निर्देशिका, कार्यविधि लगायत नीतिनियम निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति भएको जानकारी गराउनाका साथै यस वर्ष मात्र ७५० हेक्टर अतिक्रमित वन क्षेत्र हटाई व्यवस्थापन गर्ने काम भएको जानकारी दिनुभयो । वन क्षेत्रमा सहयोग गर्ने दातृ निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई राष्ट्रिय हित विपरीत कुनै पनि काम गर्न नदिइएको स्पष्ट पार्दै सचिव ठाकुरले वन क्षेत्रका सबै कार्ययोजना मन्त्रालयले बनाउने र सोही अनुसार वैदेशिक सहयोग परिचालन हुँदै आएको बताउनुभयो ।
मन्त्रालयले लगातार चार वर्ष गैडाको शून्य चोरी सिकार वर्ष मनाएको जानकारी गराउँदै बाघ संरक्षणका लागि पनि प्रभावकारी कार्यक्रम अघि सारेको छ । त्यस्तै वातावरण र विकासमा सन्तुलन कायम गर्दै जलविद्युत् आयोजना तथा प्रसारण लाइनलाई जग्गा उपलब्ध गराई महत्वपूर्ण सहयोग गरिएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता पे्रमनारायण कँडेलले वैज्ञानिक वन व्यस्थापन, वन डढेलो व्यवस्थापन, कबुलियती वनः गरिबको धन, सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम, पश्चिम पहाड भूपरिधि, जैविक विविधता अभिवृद्धि, पर्या पर्यटन समृद्धि लगायत कार्यक्रम आगामी आवका प्रमुख कार्यक्रम भएको र त्यसलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाइने जानकारी गराउनुभयो । रासस
