बेनी । कोभिड–१९ रोकथामका लागि म्याग्दीमा विदेशबाट आएकालाई क्वारेन्टाइनमा राख्न थालिएको छ । चैत १ गतेदेखि यता भारत, खाडी र युरोपलगायत मुलुकबाट आएका सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर शनिबारदेखि स्वास्थ्य परीक्षण गर्न लागिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञाननाथ ढकालले जानकारी दिए ।
“शङ्का र सन्त्रास हटाउन विदेशबाट आएका सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने निर्णय लिएका हौँ”, उनले भने, “माउन्ट एभरेष्ट आवासीय माविको हिलसाइडस्थित पुरानो भवनमा १०, न्यू वेष्ट पोइन्ट आवासीय माविको भवनमा ३० श्यया क्षमताको क्वारेन्टाइन बनाइएको छ ।”
रघुगङ्गा गाउँपालिकाले आठ वडामा पाँचका दरले ४० श्यया क्षमताको क्वारेन्टाइन बनाएको छ । मालिका गाउँपालिकाले दरवाङको छ्यारछ्यारेमा रहेको जनप्रिय माविको भवनमा सात श्यया क्षमताको क्वारेन्टाइन बनाएको छ । बेनीको क्वारेन्टाइनमा राखिनेका लागि बेनी नगरपालिकाले खाना खुवाउने जनाएको छ ।
क्वारेन्टाइनमा राखिएकालाई ज्वरो, रुघा, सुक्खा खोकीजस्ता लक्षण देखिएमा बेनी अस्पतालको आइसोलेसनमा राखेर नमूना परीक्षण गर्न काठमाडौं पठाइने भएको छ । परीक्षणका क्रममा कोरोना पोजेटिभ देखिए थप उपचारका लागि काठमाडौँ र नदेखिए घर पठाइनेछ । वडा कार्यालयले हालसम्म ८० जनाको लगत सङ्कलन गरेका छन् । विदेशबाट आएकालाई घरमै एकान्तबास बस्न भने पनि अटेर गरेपछि क्वारेन्टनलाइनमा राख्न थालिएको हो ।
बेनी अस्पतालमा आइसोलेसन
कोरोना शङ्कास्पद बिरामीको उपचारका लागि बेनी अस्पतालको भवनमा शुक्रबार छ श्यया क्षमताको मापदण्डअनुसारको आइसोलेसन कक्ष स्थापना गरिएको छ ।
श्ययालाई विस्तार गरेर ११ श्ययासम्म बनाउन सकिने अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बेलबहादुर कटुवालले जानकारी दिए । नियमित ओपीडी सेवालाई बन्द गरी आकस्मिक र फिभर क्लिनिक सञ्चालन गरिएको डा मनोज घिमिरेले जानकारी दिए । अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका लागि १८ थान व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पिपीइ) को व्यवस्था गरिएको छ ।
अस्पताललाई गण्डकी प्रदेश सरकारले रु पाँच लाख, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले रु पाँच लाख, बेनी नगरपालिकाले रु पाँच लाख, जिल्ला समन्वय समितिले रु तीन लाख र रघुगङ्गा गाउँपालिकाले रु दुई लाख ५० हजार उपलब्ध गराएका छन् ।
विपन्नलाई खाद्यान्नको व्यवस्था
लकडाउनका कारण समस्यामा परेका विपन्न र मजदुर वर्गलाई खाद्यान्नको व्यवस्थापन गर्न जिल्ला समन्वय समितले रु १२ लाख विनियोजन गरेको छ । वडा र पालिकाको सिफारिसमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिसँगको सहकार्यमा रोजगारी गुमेपछि बिहान बेलुकी हातमुख जोर्न नसक्नेलाई खाद्यान्नको व्यवस्था मिलाउने जिसस प्रमुख देवेन्द्र केसीले बताए ।
बेनी नगरपालिका, धवलागिरि, मालिका, मङ्गला, रघुगङ्गा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकालाई जिससको कोषबाट रु दुई/दुई लाखका दरले विनियोजन गरेको हो । विपन्नको खाद्यान्नको व्यवस्थापनका लागि यसअघि निर्माण व्यवसायी सङ्घ म्याग्दीका अध्यक्ष नारायण जिसी र उनका भाइ किसान जिसीले रु एक लाख सहयोगको घोषणा गरेका छन् । स्थानीय तहहरुले लकडाउनबाट प्रभावित र जोखिममा परेका विपन्न, अशक्त, असाहयको लगत सङ्कलन शुरु गरेका छन् ।
बेनी नगरपालिकाले रु ५० लाख, रघुगङ्गा गाउँपालिकाले रु ३० लाख, मालिका गाउँपालिकाले रु २० लाख र धवलागिरि गाउँपालिकाले रु पाँच लाख विनियोजन गरेका छन् । -रासस
