पोखरा महानगरको राहत : उद्देश्य राम्रो तर ज्यालादारी गर्ने र विपन्न वर्गलाई झन्झटिलो

पोखरा । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले एक साताको लागि गरेको लकडाउन समयावधि थप गरेर  चैत २५ सम्मलाई  पुर्याएको छ ।

लकडाउन सँगै त्यसको असर समाजका विभिन्न क्षेत्रमा परेतापनि दैनिक ज्यालादारी गर्ने र  निम्न वर्गमा यसको असर निकै गम्भीर ढंगले परेको छ ।

यस्तो अवस्थामा  खान नपाएर कोही पनि भोकै नबसुन भनेर पोखरा महानगरपालिकाले राहतका कार्यक्रम ल्याएको आइतवार मेयर मानबहादुर जिसीले जानकारी समेत दिए । मेयर जिसीले आइतबारनै सूचना जारी गर्दै  लकडाउनका काम गर्न नपाएका पोखराका ३३ वटै वडाका दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर र विपन्न वर्गका व्यक्तिको विवरण १८ गते अर्थात् सोमबार  सम्म सुची तयार पार्न भने । सूचना मार्फत  मेयर जिसीले खानै नपुग्ने विपन्न वर्गको चुलो बाल्ने दायित्व स्थानीय सरकारको हो भन्दै महानगरपालिका तयारीमा जुटेको उल्लेख गरे ।

महानरले २ करोड रुपैयाँको कोष खडा गरेर कोषको रकम मार्फत  एक परिवारलाई तत्कालको लागि राहत २ हजार रुपैयाँ बराबरको २५ केजी चामल, २ केजी दाल, एक लिटर तेल, नुन र एक केजी गेडागुडी उपलव्ध गराउने जनाएको  छ । कोष मार्फत  करिब १० दिनसम्मको प्याकेज संचालन गर्ने र आवश्यक परेमा समय थप गर्ने समेत महानगरले जनाएको छ ।

तर महानगरले राहत घोषणा गरेसँगै दैनिक ज्यालादारी गर्ने  मजदुर र विपन्न वर्गका व्यक्तिको पहिचान गर्न तयार पारेको फारम भने त्यस्ता बर्गले भर्ने नसक्ने खालको रहेको छ । महानगरले उपलब्ध गराएको फारममा राहत लिनको लागि नागरिकताको फोटोकपी, एक प्रति फोटो, घरको नक्सापास, खानेपानी तथा बिजुली महशुल तिरेको बिल १ प्रति   र घरभाडा सम्झौता चाहिने भनेपछि त्यस्ता वर्ग अहिले झन् अन्यौलमा परेका छन् ।

 

वडाले फारमको आधारमा  त्यस्ता परिवारको किटान गरिसकेपछि टोकन वितरण गर्ने र सोही  टोकनको आधारमा त्यस्तो वर्गले आफ्नो टोल नजिकैको पसलबाट उक्त राहत पाउने भनिएपछि लकडाउनमा फोटो खिच्न र फोटोकपी गर्न समेत नपाइने र निम्न वर्ग र ज्यालादारी गर्नेलाई यस्तो प्रक्रिया झन्झटिलो भएको भन्दै गुनासो आउन थालेको छ । यो बेला महानगर गम्भिर भएर तत्काल राहत उपलव्ध गराउन पर्नेमा महानगरको झण्झटिलो निवेदनको अर्थ नरहेको भन्दै आवाज उठेको छ ।

राहत वितरणको झण्झटिलो प्रक्रिया र अन्योलका वारेमा महानगरका प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीले महानगरले एउटा मापदण्ड बनाउन निवेदनको ढाँचा तयार पारेको प्रतिक्रिया दिए । प्रवक्ता नेपालीले पोखरा न्यूजसँग कुरा गर्दै निवेदनमा उल्लेख भएका सबै कुरा नभई उक्त परिवार दैनिक ज्यालादारी गर्ने हो र विपन्न वर्गमा पर्छ भन्ने सामान्य आधार तयार भएमा राहत प्रदान गरिने बताए । उनले भने,  ‘यतिकै बाड्यो भने महानगरले आफ्ना आसेपासेलाई बाड्यो भन्ने होला त्यसमाथि वास्तविक बर्गले राहत नपाएर टाठाबाठाले पाउने अवस्था नरहोस् भनेर यो मापदण्ड बनाएका हौं।‘ ‘हामीले घरभेटि अथवा स्थानीय टोलबाट उनीहरुको आधार प्रमाणित भएपछी राहत उपलब्ध गराउछौ’, उनले थपे ।

महानगरले अहिले देखिएको केहि अन्यौलता स्थानीय स्तरको सहयोगमा हटाएर  अघि बढ्ने प्रवक्ता नेपालीको जनाए ।