पोखरा। मेलमिलाप केन्द्र मार्फत मिलापत्र हुने मुद्दाको संख्या कास्की जिल्ला अदालतमा घटेको छ । बितेका तीन आर्थिक वर्षको तथ्याकं हेर्दा मिलापत्र हुने मुद्दाको संख्या घटेको देखिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा कुल ७२ थान मुद्दा मेलमिलाप केन्द्रमार्फत मिलापत्र भएकोमा आर्थिक वर्ष ०७६–०७७ मा मिलापत्र हुने मुद्दाको संख्या ४७ थान मात्र रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ मा ५६ थान मुद्दा मेलमिलाप केन्द्र मार्फत सफल भएको तथ्याकंबाट देखिन्छ ।
मेलमिलाप केन्द्रमा दर्ता हुने मुद्दाको संख्या भने आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा कास्की जिल्ला अदालतको मेलमिलाप केन्द्रमा दर्ता भएका मुद्दाको संख्या ३ सय ५ थान रहेको अदालतको तथ्याकंले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ मा मेलमिलाप केन्द्रमा दर्ता भएका मुद्दाको संख्या २ सय ३४ थान थियो ।
आर्थिक वर्ष ०७६–०७७ मा कास्की जिल्ला अदालतको मेलमिलाप केन्द्रमा दर्ता भएका मुद्दाको संख्या ३ सय १६ थान रहेको छ । आर्थिक वर्ष ०७५–०७६ बाट लगत सरि आएका ३१ मुद्दा सहित कुल ३ सय ४७ मुद्दा मेलमिलाप केन्द्रमा रहेकोमा ४७ थान मुद्दा मेलमिलाप केन्द्रबाट सफल भएको अदालतका सूचना अधिकारी रामचन्द्र उपाध्यायले बताए । यसरी मेलमिलाप केन्द्रमा दर्ता भएका मुद्दा मध्ये २ सय ३९ थान मुद्दा असफल भएको र ६१ थान मुद्दा हाल मेलमिलाप केन्द्रमा जारी रहेको उनले जनाए । कास्की जिल्ला अदालतमा रहेका सूचिकृत मेलमिलापकर्ताको संख्या १६ रहेको छ । कोरोना कहरका कारण गत चैत्रबाट मेलमिलाप केन्द्र मार्फत छलफल हुन नसकेकोले मिलापत्र हुने मुद्दाको संख्या घटेको हुनसक्ने सूचना अधिकारी उपाध्यायको भनाइ छ ।
मेलमिलाप भनेको के हो ?
मेलमिलाप कर्ताले विवाद समाधानमा सहयोगीको भुमिका निर्वाह गर्ने वार्ता प्रक्रिया नै मेलमिलाप हो । मेलमिलाप प्रक्रियामा मेलमिलापकर्ताले विवादका दुवै पक्षलाई मान्य समाधान पत्ता लगाउन तटस्थ सहजकर्ताको रुपमा कार्य गर्दछ । यसले लामो र झन्झटिलो अदालती प्रक्रिया, पक्षहरुवीच प्रतिद्धन्दिताको विद्यमानता र बढी खर्चीलो भएका कारणबाट अदालती र न्याय प्रणाली सबै खालको विवाद समाधानमा उपयुक्त, सहज र सुगम नभएकाले यसको विकल्पको रुपमा मेलमिलाप पद्धतीको विकास भएको पाइन्छ । मेलमिलाप एउटा विवाद समाधानको अनौपचारिक, छिटो, मितव्ययी र उदार प्रक्रिया हो ।
यसले विवाद समाधानको कुन विकल्प बढी प्रभावकारी, लाभप्रद र सन्तोषजनक हुन्छ, त्यसलाई ग्रहण गर्न पक्षलाई स्वतन्त्रता प्रदान गर्दछ । जसले गर्दा विवादको जरो पत्ता लगाई विवादलाई साघुर्याई विवादको स्थायी समाधान गर्न सघाउ पुग्न जान्छ । मेलमिलाप पक्षहरुबीच सहभागिता र सहमतिमुलक विवाद समाधानमा जोड दिन्छ । जसबाट पक्षहरुको आत्मनिर्णयको अधिकारको सम्मान भई पक्षहरुलाई विवाद समाधानबाट अत्याधिक सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ । यस्तै पक्षहरु आफ्नो प्रतिपक्षिसँग सहकार्य गर्न सक्षम हुन्छन् र तेस्रो पक्षले भन्दा पक्षहरु आफैले आफ्नो विवाद राम्रोसँग बुझ्न र त्यसको समाधानको सही, प्रभावकारी र स्थायी समाधानको उपाय पत्ता लगाउन सक्षम हुन्छन् । यसैगरी मेलमिलापबाट विवादको समाधान गर्दा पक्षहरु वीचको मनमुटाव हटाई उनीहरु बीचको सौहार्दता यथावत कायम राखी सामाजिक एवं व्यक्तिगत सम्बन्धलाई पुर्नस्थापित गर्न सघाउ पुग्न जान्छ ।
मेलमिलापले मुद्दाका पक्षहरुको समय, सम्वेग र खर्च बचाउँछ । अदालती मुद्दा मामिला जस्तो लामो र कार्यविधिगत जटिलता मेलमिलापमा अपानउनुपर्नेमा भएकोले मेलमिलाप प्रक्रिया छिटोछरितो हुन्छ । यति मात्र नभएर विवादको मुल चुरो पत्ता लगाई समाधान गरिने हुदाँ विवादको सही, स्थायी र शिघ्र समाधान हुनसक्छ । पक्षहरुको विग्रेको सम्बन्धलाई सुधार गरी सौहार्दपुर्ण सम्बन्ध पुर्नस्थापित गर्न सघाउ पुर्याई असल छिमेकीपनलाई बढवा मिलापत्रले दिन्छ । दुवै पक्षको चाहना अनुसारको सहभागितामुलक समाधानमा जोड यसले दिन्छ । उनीहरुलाई धेरै विकल्पहरु छान्ने अवसर प्राप्त हुन्छन् । पक्षहरुलाई आफैले आफ्नो समस्या समाधानको उपाय पत्ता लगाउने भएबाट अदालती फैसला जस्तो कुनै पक्षले हार्ने वा जित्ने नभइ दुवै पक्षलाई जितेको अनुभुति हुन्छ ।
मिलापत्रले आर्थीक र सामाजिक रुपले कमजोर वर्गको न्यायमा सहज पहुँचलाई बढवा दिन्छ । अदालतको कार्यबोझ घटाउन सहयोग पुग्छ । अदालती फैसलाको कार्यान्वयनमा जस्तो मेलमिलापको कार्यान्वयनमा समस्या हुदैन । मेलमिलाप प्रक्रियामा सहभागी भइसकेपछि पक्षहरु सहमतिमा पुग्ने प्रयासमा जुट्छन् । सहमतिमा पुग्न नसकिने अवस्था आएमा मुद्दा पुन मेलमिलाप केन्द्रबाट सम्बन्धित फाँटमानै फर्कन्छ । अनि पुनः बाँकी अदालती प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । मेलमिलापको सफलता मेलमिलापकर्ताको योग्यता, अनुभव, कुशलता र इमान्दारितामा भर पर्दछ ।
