पोखरा न्यूज । बागलुङमा भुकम्पले भत्काएका १७९ विद्यालय भवन ठडिएका छन् । बागलुङमा हाल सम्म १७९ विद्यालय भवनको पुनःनिर्माण भएको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यालय बागलुङले जनाएको छ ।
भूकम्प गएको छ वर्ष बितिसक्दा विद्यालय पुनःनिर्माणले अन्तिम रुप लिन थालेको छ । विसं २०७२ को भूकम्पबाट क्षति पुगेका विद्यालय भवन ठडिएका छन् । बागलुङमा भूकम्पले भत्काएका करिब सबै विद्यालय पुनःनिर्माण भएको पुनःनिर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ शिक्षाले विद्यालय पुनःनिर्माणमा तदारुकता दिएपछि विद्यालय भवन ठडिएका हुन् ।
बागलुङमा पुनःनिर्माण कार्यालय (शिक्षा) स्थापना भएपछि आव २०७३÷७४ मा १४, २०७४÷७५ मा १४, २०७५÷७६ पहिलो चरणमा ४०, दोस्रो चरणमा ३८, २०७६÷७७ को पहिलो चरणमा आठ, दोस्रो चरणमा ६५ विद्यालय पुनःनिर्माण गरिएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (शिक्षा) का प्रमुख मतिलाल चपाईंले जानकारी दिनुभयो । आव २०७६÷७७ को दोस्रो चरणका विद्यालयको भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत पुगेको र यसअघिका सबै विद्यालय निर्माण सम्पन्न भई विद्यालयलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको छ ।
“अन्तिम चरणका केही भवन हस्तान्तरण हुन बाँकी रहेको र केही भवन दुर्गमका हिसाबले ढिलागरी निर्माण भइरहेकाले केही प्रतिशत बाहेक १७९ विद्यालय पुनःनिर्माण भइसकेको छ”, चपाईंले भन्नुभयो, “अब विद्यालयको पुनःनिर्माण लगभग सकिएको छ, सरकारले अब बन्ने विद्यालयको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने माथिको कार्यविधि छ ।” बन्दाबन्दीमा भवन निर्माणले गति लिएपछि भौतिक प्रगति सन्तोषजक देखिएको छ ।
यसैगरी प्राधिकरणले आव २०७५÷७५ को दोस्रो चरणमा २५, २०७६÷७७ को पहिलो चरणमा आठ र ६ खानेपानी आयोजना र २०७६÷७७ को दोस्रो चरणमा २५शौचालय र २५ खानेपानी आयोजना निर्माणधीन अवस्थामा रहेको तथा यसको भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत भइसकेको छ । बागलुङमा निर्माण भएका १७९ विद्यालय मा ८२ वटा चार कोठे, २९ वटा तीन कोठे र ६८ वटा दुई कोठे विद्यालय निर्माण गरिएको हो ।
भूकम्पले क्षति पु¥याएका २१५ विद्यालय मध्येबाट दुर्गम, विद्यार्थी सङ्ख्या तथा मौजुदा भवनको अवस्था हेरेर नयाँ भवन निर्माण गरिएको हो । प्राधिकरण शिक्षाका इञ्जिनीयर रामानन्द देवका अनुसार चार कोठे भवनका लागि रु ७० लाख ४० हजार, तीन कोठे भवन निर्माणका लागि रु ३५ लाख ७० हजार, दुई कोठे भवन निर्माणका लागि रु २३ लाख ९० हजार, शौचालय निर्माणका लागि रु १५ लाख र खानेपानी आयोजनाका लागि सात लाख बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ । भौगोलिक अवस्था तथा ढुवानी खर्च हेरेर केही बजेटमा हेरफेर पर्न सक्ने एकाइले जनाएको छ ।
