नवीन लामिछाने, पोखरा न्यूज । केन्द्रीय विद्युत् प्रसारण लाइन आएको पाँच महिनामै मनाङको विद्युत् सेवामा बाढीपहिराले क्षति पुर्याएको छ । यही असारको शुरुआतदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण जिल्लामा पहिलोपटक आएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ३३ केभी प्रसारण लाइनमा क्षति पुगेको हो ।
बाढीपहिराले प्रसारण लाइनमा रु ८० लाख बराबरको क्षति पुर्याएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण मनाङ वितरण केन्द्रका प्रमुख मिलन सुवेदीले बताउनुभयो । प्रमुख सुवेदीले भन्नुभयो, “गत वर्षको फागुनमा मात्र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ३३ केभी प्रसारण लाइन मनाङ पुगेको हो । केन्द्रको लाइन आएको पाँच महिना मात्र भएको थियो । यही असार १ गतेदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरोले केन्द्रीय विद्युत् प्रसारण लाइनमा रु ८० लाख बराबरको क्षति पुर्याएको छ । बाढीपहिराले बिजुलीको पोल र तार पुरिनुका साथै बाढीले बगाएर लगेको छ ।”
लघु जलविद्युत्को भरमा चलेको हिमाली जिल्ला मनाङमा केन्द्रीय प्रसारण लाइन चामे सदरमुकामसम्म विद्युत् सेवा उपलब्ध गराइएको थियो । फाइबर इन्सुलेटरबाट विद्युत् चार्ज गरिएसँगै जिल्लामा पहिलोपटक केन्द्रीय प्रसारण लाइन जोड्न सफल भएको थियो । अहिले बाढीपहिरोले क्षति पुर्याएपछि पुनः जडानमा कठिनाइ भएको वितरण केन्द्रका प्रमुख सुवेदीले बताउनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “भौगोलिक विकटतासँगै अन्य प्राविधिक समस्या जिल्लामा छ । पहिले केन्द्रीय प्रसारण लाइन जडान गर्न निकै कठिनाइ भएको थियो । भारतदेखि फाइबर इन्सुलेटर झिकाएर जडान गरेपछि केन्द्रीय विद्युत् बाल्न सफल भएका थियौँ, तर बाढीपहिराले क्षतविक्षत बनाएपछि समस्या पुनः दोहोरियो ।”
मनाङको माथिल्लो भेगसम्म लाइन विस्तारका लागि कूल रु तीन करोड ५४ लाख ४१ हजार लाग्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार मनाङ सदरमुकाम चामेबाट माथिल्लो मनाङ, खाङसार हुँदै तिलिचो आधार शिविरसम्मका लागि रु एक करोड १८ लाख ८४ हजार १४० विनियोजन भएको छ भने जिल्लाको माथिल्लो भेगस्थित मनाङ, टङ्किमनाङ हुंँदै थोरोङ्ला आधार शिविरसम्मका लागि रु दुई करोड ३५ लाख ५६ हजार ९३४ विनियोजन भएको थियो ।
लघुजलविद्युत्मा रु १३ करोड क्षति
केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा मात्र नभई बाढीपहिराले जिल्लाको लघुजलविद्युत्मा समेत क्षति पुर्याएको छ । यही असार १ गतेदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीपहिराले जिल्लाको १० लघु जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको छ । बाढीपहिराका कारण क्षति पुगेको जलविद्युत् तत्काल मर्मत गर्न सम्भव भने देखिएको छैन ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मनाङ वितरण केन्द्रका प्रमुख मिलन सुवेदीका अनुसार बाढीपहिराका कारण झण्डै रु १३ करोड बराबरको नोक्सानी भएको छ । मस्र्याङ्दी नदी र जिल्लाका विभिन्न स्थानीय खोलामा आएको बाढीपहिराले पुरिनुका साथै सबै सामान बगाएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मनाङमा पहिलोपटक यसरी बाढीपहिराले भौतिक संरचनामा यति धेरै क्षति पु¥याएको हो । दश लघुजलविद्युत्मध्ये मनाङ सामुदायिक लघुजलविद्युत् आयोजना निर्माणकै अवस्थामा रहेको थियो । निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको १०० किलोवाट क्षमताको सो जलविद्युत् पहिराले पुरिनुका साथै बाढीले बगाएको छ । बाढीपहिराले लघुजलविद्युत्मा रु १३ करोड बराबरको क्षति पुर्याएको छ ।” जिल्लाभित्र रहेका १० लघुजलविद्युत् आयोजनामा बाढीपहिरोले सो रकम बराबरको क्षति पुर्याएको हो ।
चामेमा सौर्य ऊर्जा जडान शुरु
बाढीपहिराका कारण विद्युत् सेवाबाट विच्छेद भएको जिल्लाको सदरमुकाम चामेका सरकारी कार्यालयमा आइतबारदेखि सोलार जडान गरिएको छ । बयालिस किलोवाटको लघुजलविद्युत् आयोजना बाढीले बगाएपछि गत जेठ ३० गतेदेखि चामेका सरकारी कार्यालयमा विद्युत् सुविधा विच्छेद भएको थियो । सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय भुक्तानी सेवा, सूचना प्रविधि र कम्प्युटर प्रणालीमा आधारित सरकारी सेवा प्रवाह अवरुद्ध भएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले सोलार उपलब्ध गराएको हो ।
सरकारले १६ वटा कार्यालयका लागि चार चरणमा सौर्य ऊर्जा प्रणालीका सामग्री शनिबार चामे ल्याएको हो । पोखराबाट बेँसीशहर लगिएको भए पनि मौसम खराब भएका कारण सामान चामे पु¥याउन सकिएको थिएन । शनिबार मौसम खुलेसँगै ती सामग्री मनाङ ल्याइएको र आइतबारदेखि जडान शुरु भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मनाङ वितरण केन्द्रका प्रमुख मिलन सुवेदीले बताउनुभयो । करीब रु १९ लाखको सामान ढुवानीका लागि रु चार लाख ३१ हजार खर्च भएको छ ।
सबै खर्च गण्डकी सरकारले नै ब्यहोरेको छ । सार्वजनिक खरीद ऐनबमोजिम विशेष परिस्थितिमा सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया अपनाई सामान ल्याइएको हो । प्रत्येक कार्यालयका लागि १५० वाटका दुई वटा सोलार प्यानल, दुई वटा ब्याट्री र इन्भर्टर उपलब्ध गराइएको छ । असार मसान्तमा सम्पादन गर्ने कामसमेत बिजुली नभएकै कारण प्रभावित भएका छन् । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीको अध्यक्षतामा यही असार ६ गते बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले सोलार खरीद गरेर पठाउने निर्णय गरेको थियो । रासस
