पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालय नजिकैको ५ रोपनीभन्दा बढी जमिन सरकारी हुने गरी फैसला भएको छ ।
हाल चल्तीमा रहेको जग्गाको भाउ अनुसार अर्बौँ रुपैयाँ पर्ने सो जग्गामा दशकौँदेखि पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ४ का कोइराला परिवारको दाबी रहँदै आएकोमा जिल्ला अदालत कास्कीले सोमबार पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको हुने गरी फैसला गरेको हो।
राजेन्द्रनिधि कोइराला, शकुन्तला कोइराला र भरतराज कोइरालाले दाबी गर्दै आएको उक्त जग्गा सार्वजनिक /सरकारी कायम गरिपाऊ भनि नागरिक समाजका अगुवाहरू विष्णुप्रसाद बराल र परशुराम बराल तथा अधिवक्ता डिल्लीराम अधिकारीले कास्की जिल्ला अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । नगर योजना कार्यान्वयन समितिको उत्तराधिकार संस्था पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले पनि जमिन आफ्नो हुनुपर्ने दाबीसहित मुद्दा हालेको थियो ।
न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको इजलासले उक्त जग्गामा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको दाबी पुग्ने फैसला गरेको हो।
चिप्लेढुङगा देखी सभागृह अन्तर्गत सडक निर्माणका लागि २०३२ सालमा तत्कालीन पोखरा नगर योजना कार्यान्वयन समितिले ४१ जना स्थानीय जग्गा धनीहरूबाट कबुलियतनामा गराई अधिग्रहण गरेको जग्गा मध्ये उनीहरूको जमिन मात्रै समितिको नाममा आउन बाँकी थियो।
२०७५ मा सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्ष नै नगर विकास समितिको अध्यक्ष बन्ने गरी व्यवस्था फेरियो । सोही व्यवस्था अनुसार हाल पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको अध्यक्ष पोखरा महानगरपालिकाका मेयर हुनुहुन्छ ।
पोखराको मेयरमा धनराज आचार्य निर्वाचित भएसँगै उक्त जग्गाको मुद्दाको विषयमा विशेष रूपले चासो देखाउनुभएको थियो । यसअघि यो मुद्दामा प्रतिवादीका तर्फबाट, सरकारी वकिलका तर्फबाट, लगाउको मुद्दा हटेकाले, हेर्न नभ्याएकाले लगायतका कारणबाट फैसला हुन सकेको थिएन। मुद्दामा प्रतिवादीको तर्फबाट अधिवक्ताहरु रामचन्द्र त्रिपाठी, दामोदर अधिकारी र फणीन्द्रराज कोइरालाले बहस गर्नुभएको थियो । समिति तथा नागरिक समाजका पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद शर्मा, अधिवक्ताहरू शुकदेव गौतम, डिल्लीराम अधिकारी, गिरिधारी सुवेदी र विष्णु बरालले बहस गर्नुभएको थियो ।
फैसला पछि दशकौँदेखि व्यक्तिले दाबी गरेको जग्गा अब महानगरले निर्बाध रूपमा सार्वजनिक हितमा प्रयोग गर्न सक्ने भएको भन्दै महानगरका मेयर आचार्यले सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गराउने अभियानमा साथ दिने सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको छ ।
