कास्की जिल्लामा सञ्चालन गरिएका क्रसर उद्योगहरूको स्थलगत अनुगमन हुने भएको छ।
नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको कास्की जिल्ला अनुगमन समितिको आइतबार सम्पन्न बैठकले कास्कीमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूको सोमबारदेखि अनुगमन गर्ने निर्णय भएको अनुगमन समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलले जानकारी दिए ।
कास्की जिल्लामा सञ्चालित केही क्रसर उद्योगहरूले वातावरण तथा विकासका पूर्वाधारमासमेत प्रतिकुल प्रभाव पारेको जनगुनासो बढेपछि उक्त उद्योगहरूको वैधता र सञ्चालनको अवस्था बुझ्न अनुगमन गरिने भएको हो । अनुगमन पछि त्यस्ता उद्योगहरुको विवरण तयार गरि कानुन तथा मापदण्ड विपरित सञ्चालित उद्योगलाई कानुनको दायरामा ल्याइने पौडेलले बताए ।
पौडेलले वातावरण तथा विकासका पूर्वाधारमासमेत असर पारेको देखिएमा त्यस्ता उद्योगलाई कानुन बमोजिम कारबाही गरिनेे पनि बताए । जनहित तथा कानुनविपरित काम गर्ने जो कोहि पनि कानुनको दायरामा आउनु पर्ने र कानुनी राज्यको अनुभुति हुने गरि समिति क्रियाशील हुने पौडेलले उल्लेख गरे ।
जिल्ला समन्वय प्रमुख संयोजक रहने समितिमा जिल्लाका पालिकाका प्रमुखहरू, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्लाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, घरेलु कार्यालयका प्रमुख, डिभिजन वन कार्यालय कास्कीका प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी बल कास्कीका प्रमुख ,राष्ट्रिय अनुसन्धान पोखरा कार्यालयका प्रमुख, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय कास्कीका प्रमुख, पूर्बाधार विकास कार्यालय कास्कीका प्रमुख, आन्तरिक राजस्व कार्यालय कास्कीका प्रमुख र जिल्ला समन्वय अधिकारी सदस्य रहने प्रावधान रहेको छ ।
