राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता(पहिलो संशोधन) ऐन २०७९ को विधेयक प्रमाणीकरण नगरिदिएपछि निष्क्रिय बनेको छ ।
दोस्रो पटक संसदबाट पारित भएर २० भदौमा शितलनिवास पुगेको विधेयक होल्डमा राखिएको थियो । तर, विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिले पाएको समयसीमा मंगलबार मध्यरातिबाट सकिएको हो ।
संविधानको धारा ११३ को उपधारा (४) मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनःविचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुतरुपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनःपेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसअघि १५ साउनमा पहिलो पटक संसदको दुवै सदनबाट पारित भएर पठाएको विधेयकलाई राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचार गर्न भन्दै २९ साउनमा संसदमै फिर्ता पठाएकी थिइन् । उनले १५ बुँदे सन्देश समेत पठाएकी थिइन् ।
तर, संसदले विधेयक जस्ताको त्यस्तै फेरि पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल असोज १ गतेबाट समाप्त भइसकेको छ ।
कानुन विज्ञहरुले भने संसदले पारित गरिसकेको विधेयक प्रमाणीकरण मात्र एक मात्र बाटो भएको हुँदा राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् ।
