पोखरा । कास्कीमा ग्यास डिलरहरूमा गरिएको बजार अनुगमनका क्रममा विभिन्न अनियमितता फेला परेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीको नेतृत्वमा गरिएको संयुक्त अनुगमनमा एक व्यवसायीलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नेपाल आयल निगम, स्थानीय जनप्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी तथा उपभोक्ता मञ्चका प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीले पोखराका विभिन्न स्थानमा रहेका पाँच वटा ग्यास डिलरहरूको अनुगमन गरेको थियो।
अनुगमनका क्रममा पोखरा–६ स्थित भण्डारी ट्रेडर्समा १४.२ केजी क्षमताका ग्यास सिलिन्डरको अनुचित भण्डारण गरी कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने तथा एक सिलिन्डरबाट अर्को सिलिन्डरमा ग्यास सार्ने उपकरण प्रयोग गरिएको पाइएको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार उक्त पसललाई तत्काल ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको र ३ वटा ग्यास सार्ने उपकरण जफत गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ।
अनुचित भण्डारण गरी राखिएका १४.२ केजीका ४८ थान र ७.१ केजीका ३८ थान एल.पी. ग्यास सिलिन्डर पहिले आउने उपभोक्तालाई प्रदान गर्न र आगामी दिनमा उपभोक्ता हित विपरीतका कार्य नगर्न भण्डारी ट्रेडर्सलाई निर्देशन दिइएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिव लम्सालले जानकारी दिए।
लम्सालका अनुसार अनुगमनका क्रममा एक डिलरमा ७.१ केजी क्षमताको ३२४ थान ग्यास सिलिन्डर झार्दै गरेको अवस्थामा फेला परेको र बाँकी तीन वटा ग्यास डिलरमा ग्यासको मौज्दात नरहेको भेटिएको छ ।
प्रशासनले अनुगमनका क्रममा उपभोक्तालाई प्राथमिकताका आधारमा सेवा दिन, ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना नगर्न तथा मूल्यमा हेरफेर नगर्न व्यवसायीलाई निर्देशन दिएको छ। साथै आगामी दिनमा पनि उपभोक्ता हित विपरीतका गतिविधि नियन्त्रण गर्न अनुगमनमा कडाई गरिने प्रशासनले जनाएको छ।
ग्यास अभावबारे गुनासो बढेपछि बिक्री–वितरणलाई व्यवस्थित गर्न प्रशासनको पहल
जिल्लामा एल.पी. ग्यासको अभावबारे गुनासो बढ्न थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले ग्यासको बिक्री–वितरणलाई व्यवस्थित गर्न/गराउन पहल सुरु गरेको छ।
प्रशासनले आज शनिबार ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थजस्ता अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि सरोकारवालाबीच समन्वय बैठक गरी आवश्यक निर्णय गरिएको जनाएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा नेपाल आयल निगम, ग्यास उद्योग, ग्यास विक्रेता संघ, उद्योग वाणिज्य संघ, च्याम्बर अफ कमर्स, उपभोक्ता मञ्च, नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीको सहभागिता रहेको थियो।
बैठकले जिल्लामा रहेका ग्यास उद्योग तथा विक्रेताले प्राप्त र वितरण गरेको ग्यासको दैनिक अभिलेख राखी प्रत्येक दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विवरण बुझाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै अनावश्यक रूपमा ग्यासको भण्डारण नगर्न र प्रमाणपत्र प्राप्त व्यवसायीले मात्र बिक्री–वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तो छ प्रशासनले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति
