पोखरा । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले जिल्लाभित्रका सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूमा विचौलियामुक्त सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको छ।
गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त परिपत्रका आधारमा प्रशासनले सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन यस्तो कदम चालिएको जनाएको हो। सेवाग्राहीलाई सहज रूपमा सेवा दिने नाममा हुने अनावश्यक झन्झट, आर्थिक लेनदेन तथा विचौलियामार्फत काम गराउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न प्रशासनले विशेष ध्यान दिएको छ।
प्रशासनले मंगलबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सेवाग्राहीहरूलाई यस्ता गतिविधिबाट सचेत रहन आग्रह गर्दै, कसैले विचौलियाको माध्यमबाट सेवा दिलाउने प्रयास गरेमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा सम्बन्धित कार्यालय वा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा जानकारी दिन अनुरोध गरिएको छ।
निर्देशनअनुसार अब कार्यालय परिसरमा अनाधिकृत व्यक्ति तथा विचौलियाको प्रवेश निषेध गरिनेछ। सेवाग्राहीलाई परिचय खुल्ने कागजातका आधारमा मात्र कार्यालय प्रवेशको व्यवस्था गरिने र अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई सरकारी अभिलेख तथा कागजातमा पहुँच नदिने स्पष्ट पारिएको छ।
यसैगरी, अनलाइन फारम भर्ने नाममा चर्को शुल्क असुल गर्ने व्यवसाय तथा पसलहरूको नियमित अनुगमन गरिने र यस्ता कार्यमा संलग्नलाई कानुनी कारबाही गरिने प्रशासनले जनाएको छ।
कार्यालय वरिपरि सेवाग्राहीलाई सहयोग गर्ने नाममा गैरकानुनी रूपमा रकम असुल गर्ने व्यक्तिहरूको पहिचान गरी कडाइका साथ निगरानी तथा कारबाही गरिने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
