काठमाडौँ, २७ असार –
श्रमजीवी ट्रेड युनियन महासङ्घ नेपालले श्रम तथा रोजगारमन्त्री दीपक बोहरालाई श्रमिकको तलब शतप्रतिशत बढाउनुपर्ने माग गर्दै १५ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा बजेटले कर्मचारीको तलब भत्तामा २५ प्रतिशत वृद्धि गरे पनि श्रमजीवी मजदुर वर्ग र विपन्न नागरिकका लागि राहतको कुनै कार्यक्रम नल्याएको भन्दै महासङ्घको ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ ।
गत वर्ष वैशाखको भूकम्पमा परी घरबारविहीन परिवार अझैसम्म च्यातिएको पालमुनि कष्टपूर्ण जीवनयापन गरिरहेकोतर्फ ध्यान नदिई महँगी बढाउन प्रोत्साहन गर्ने गरी कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेको महासङ्घको आरोप छ ।
अधिकार सम्पन्न श्रमजीवी मजदुर आयोग तत्काल गठन गरिनुपर्ने, प्रत्येक सङ्गठित तथा असङ्गठित मजदुरको पारिश्रमिक शतप्रतिशत वृद्धि गरिनुपर्ने, श्रमिकको बिमाको व्यवस्था सम्बन्धित कम्पनी वा प्रतिष्ठानले गर्नुपर्ने, यसअघि श्रमजीवी ट्रेड युनियन सङ्घ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घबीच भएको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
यसैगरी सबै उद्योग प्रतिष्ठानमा मजदुरको अनिवार्य नियुक्तिपत्रको व्यवस्था, राशन कार्ड, श्रमजीवी मजदुर र तिनका परिवारका सदस्यको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, घाइते, अपाङ्ग तथा अशक्त मजदुर परिवारको पालनपोषण र निवृत्तिभरण, यातायात श्रेत्रमा कार्यरत चालक, सहचालक, अन्य मजदुरको हकमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा उल्लेख भए बमोजिम अनिवार्य परिचयपत्र, श्रमजीवी मजदुरसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र सिद्धान्त बमोजिम आठ घन्टा काम, आठ घन्टा आराम र आठ घन्टा मनोरञ्जनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस्तै कालोबजारी, भ्रष्टाचारी, तस्करी, गुण्डागर्दी र महँगी नियन्त्रण गर्नुपर्ने, गरिब किसानलाई मल, बीउबिजन, प्राविधिक औजारको व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका माग रहेका छन् । हासङ्घका राष्ट्रिय अध्यक्ष रामबहादुर तामाङ नेतृत्वको समूहले आज सिंहदरबारस्थित मन्त्री बोहराको कार्यकक्षमा पुगी ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री बोहराले माग सम्बोधन गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
मन्त्रालयलाई सम्बोधन गरी लेखिएको ज्ञापनपत्रको बोधार्थ उद्योग मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, श्रम विभाग, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरलाई दिइएको छ । महासङ्घले आफ्ना माग साउन महिनाभित्र पूरा नगरिए भदौ १ गतेदेखि सङ्घर्षमा उत्रिन बाध्य हुने जनाएकोे छ । रासस
